'फ्री बिजली की तत्काल समीक्षा करे पंजाब सरकार', पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का CM को पत्र; कई दिनों तक रह सकता है संकट

जागरण संवाददाता, पटियाला। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्ज फेडरेशन ने राज्य में गंभीर हो रही बिजली की उपलब्धता व आपूर्ति की स्थिति पर चिंता जताई है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिख निश्शुल्क बिजली की तत्काल समीक्षा करने को कहा है।

फेडरेशन ने राज्य में बिजली चोरी पर चिंता जता सरकार को सुझाव दिया है कि बिजली चोरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत केस दर्ज करें।

फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिजली की मांग नियंत्रित करने के लिए कोई कदम न उठाने पर भी चिंता जताई है। 

लोगों को बिजली से रहना पड़ेगा वंचित

पत्र में लिखा है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो ग्रिड में गड़बड़ी की पूरी संभावना है और लोगों को बिजली से कई दिन वंचित भी रहना पड़ सकता है।

फेडरेशन के प्रधान शैलेंद्र दूबे ने बताया कि पंजाब में एक से 15 जून के बीच बिजली की खपत 2023 की इसी अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत बढ़ गई है।

आठ घंटे तक भी लगाए जा रहे कट

2023 में अधिकतम मांग 11,309 मेगावाट थी। अब वह 15,775 मेगावाट है। धान की रोपाई शुरू होने से बिजली की मांग और बढ़ेगी। ऐसे हालात में बिजली आपूर्ति करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। राज्य में बिजली की मांग बढ़ने से कट भी लग रहे हैं। आठ घंटे तक के कट भी लगाए जा रहे हैं।

लुधियाना में बिजली की अंडर ग्राउंड तार में फॉल्ट आने से लोगों को 36 घंटे से अधिक समय बिजली नहीं मिली ती। बिजली कट से जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है।

पावरकॉम के अधिकारी बिजली कट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वे पावरकॉम लाइन में फाल्ट या ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण बिजली बंद करने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मांग बढ़ने के कारण मजबूरन पावरकॉम को बिजली कट लगाने पड़ रहे हैं।

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