आनंदपुर साहिब में 25 सितंबर को राज्य स्तरीय इंसाफ रैली करेंगे शिक्षक

जागरण संवाददाता, पटियाला : शिक्षा विभाग की तरफ से ओपन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापकों (3442, 7654, 5178 भर्ती) के आठ वर्ष रोके रेगुलर आर्डर जारी करवाने और 180 ईटीटी अध्यापकों के मूल भर्ती की सेवा शर्तों तहत पंजाब वेतन आयोग और पिछली सर्विस के सभी लाभ बहाल करवाने की मांग को लेकर 25 को आनंदपुर साहिब में इंसाफ रैली करने का एलान किया है। इस संबंधी संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने के लिए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब, ओडीएल अध्यापक यूनियन और 6505 ईटीटी टैट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) के नेताओं की मीटिग डीटीएफ के प्रांतीय प्रधान विक्रम देव सिंह, कमल ठाकुर और बलजिदर गरेवाल के नेतृत्व में की गई। मीटिग में 25 सितंबर को शिक्षा विभाग के मंत्री हरजोत सिंह बैंस के चुनाव हलका आनंदपुर साहिब में प्रांतीय स्तरीय इंसाफ रैली करने का फैसला किया गया है।

मौके पर डीटीएफ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव सिंह, महासचिव मुकेश गुजराती, प्रांतीय नेता डा हरदीप टोडरपुर, जिलाध्यक्ष अतिदरपाल घग्गा और सचिव हरविदर रखड़ा ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 3442 और 7654 भर्तियों में सैकड़ों अन्य ओडीएल शिक्षकों को रेगुलर किया जा चुका है, हजारों शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है, लेकिन अन्याय और भेदभाव के कारण 125 के करीब अध्यापकों के रेगुलर आर्डरों को अधिकार क्षेत्र से बाहर की डिग्री होने के हवाले तहत आठ सालों से पेंडिग रखा हुआ है। जबकि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने भी इन शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेगुलराइजेशन मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। इसी तरह वर्ष 2016 में 4500 और 2005 ईटीटी असामियों की रेगुलर भर्ती में 180 अध्यापकों की पिछले पांच साल की सर्विस समाप्त करते हुए भर्ती की सेवा शर्तों को अलग कर दिया है। इन दोनों गंभीर मामलों को पीड़ित शिक्षकों के साथ हुए अन्याय के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि एक और दो सितंबर 2022 को जिला शिक्षा अधिकारियों (प्राइमरी और सेकेंडरी) के माध्यम से शिक्षा मंत्री को मांग पत्र भेजे जाएंगे। 13 सितंबर को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नाम पर प्रशासन के माध्यम से आनंदपुर साहिब में एक बड़े दल के रूप में संघर्ष का नोटिस दिया जाएगा। 25 सितंबर को शिक्षा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र आनंदपुर साहिब में राज्य भर के हजारों शिक्षकों की भागीदारी के साथ एक न्याय रैली आयोजित की जाएगी, और मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होने की स्थिति में, शिक्षा मंत्री के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा।