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Train Cancel in Punjab: 45 ट्रेनें रद, 60 के बदले रूट..., शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने से रेलें बुरी तरह प्रभावित

Train Cancel in Punjab शंभू रेलवे स्टेशन के निकट किसानों (Farmers Protest in Punjab) का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस कारण सौ भी ज्यादा ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके कारण यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को 60 ट्रेनों को अंबाला-चंडीगढ-साहनेवाल और कुछ ट्रेनों को जाखल-गिल-लुधियाना के रास्ते चलाना पड़ रहा है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 24 Apr 2024 11:27 AM (IST)
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शंभू रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पर धरने पर बैठे किसान (Farmers Protest)
संवाद सूत्र, पटियाला। Train Cancel in Punjab: शंभू रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पर सातवें दिन किसानों का धरना जारी रहा। रेल ट्रैक जाम होने से 109 ट्रेनें प्रभावित हुईं। इस कारण यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

फिरोजपुर रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि किसानों के धरने के चलते मंगलवार को 45 ट्रेनों (Punjab Haryana Trains Cancel) को रद करना पड़ा। वहीं 60 ट्रेनों को अंबाला-चंडीगढ- साहनेवाल और कुछ ट्रेनों को जाखल-गिल-लुधियाना के रास्ते चलाना पड़ा।

रेलवे ने रिफंड किए 31.83 लाख

उन्होंने बताया कि टिकटें रद होने के कारण रेलवे की ओर से सोमवार तक 6112 यात्रियों को 31.83 लाख रुपये का रिफंड किया जा चुका है।

उधर, शंभू रेल ट्रैक (Farmers Protest at Shambhu Border) पर धरना दे रहे किसान नेता मनजीत सिंह घुमाणा ने कहा कि जब तक हरियाणा पुलिस की ओर से गिरफ्तार युवा किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक रेल ट्रैक पर धरना जारी रहेगा। किसानों की ओर से लगाए गए धरने के कारण यात्रियों को गंतव्य की ओर जाने में भी परेशानी हुई।

SKM ने किया हड़ताल का एलान

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर नवदीप सिंह, अनीश खटकड, गुरकीरत सिंह को 16 अप्रैल की देर रात तक नहीं छोड़ा गया तो अगले दिन यानी 17 अप्रैल से वे सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। किसानों की ओर एलान किया गया था कि आने वाले समय में हरियाणा-पंजाब में बड़ी-बड़ी जनसभाएं की जाएगी।

शुभकरण सिंह की हत्या की जांच

किसान नेताओं ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर शुभकरण सिंह की हत्या और हिंसा की जांच के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा गठित कमेटी में हरियाणा पुलिस अधिकारी को शामिल करना उचित नहीं है क्योंकि इस मामले में हरियाणा पुलिस खुद दोषी है।

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