Rajasthan News: राज्यवर्धन ने कहा-राजस्थान में लड़कियों को बेचा जा रहा; गहलोत बोले-हम किसी को नहीं बख्शेंगे

जयपुर, एजेंसी। Rajasthan News: राजस्थान में लड़कियों की कथित नीलामी पर राजनीति गरमाने लगी है।भाजपा (BJP) सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस (Congress) सरकार में बाजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है। इस बीच, सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे।

राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, एक माह में 400 लड़कियां होती हैं लापता

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुक्रवार को जयपुर में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। राजस्थान में 14 बच्चे प्रतिदिन लापता होते हैं। एक महीने में 400 लड़कियां लापता हो जाती हैं। दुष्कर्म में राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है।

अशोक गहलोत बोले, हम किसी को नहीं बख्शेंगे

कथित तौर पर लड़कियों की नीलामी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दाहोद में कहा कि मीडिया में खबर आई है, हमने टीम लगा दी है। वास्तव में क्या स्थिति है, ये पता लगाया जा रहा है। अगर कोई घटना हुई है तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे।

अठावले बोले, राजस्थान में महिलाओं की नीलामी की जांच हो

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि NHRC को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार राजस्थान में महिलाओं की नीलामी हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में महिलाओं पर दलितों पर अत्याचार होते हैं।

एसपी और मुख्य सचिव से मिलेंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

भीलवाड़ा में कथित तौर पर लड़कियों को बेचे जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि NCW की एक टीम को भीलवाड़ा भेजा रहा है। सोमवार को मैं एसपी और मुख्य सचिव से मिलूंगी। ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ साल से आती जा रही हैं, मगर दुखद बात यह है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 

एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के कुछ जिलों में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने के बारे में आई एक खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मीडिया में आई खबर पर राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, पूछा है कि अगर ऐसा है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन और जाति पंचायतों के बारे में भी आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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