राजस्थान में केजी से पीजी तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की योजना, भजनलाल सरकार ने तय की प्राथमिकताएं
राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। इसके तहत छात्राओं को केजी कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही पांच साल में ढ़ाई लाख युवाओं को नौकरी देने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव उषा शर्मा व पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को सरकार की प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए विभागवार जिम्मा सौंपने के निर्देश दिए हैं।
नरेंद्र शर्मा, जयपुर। राजस्थान में सत्ता संभालने के दस दिन बाद ही भाजपा सरकार ने प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। इसके तहत छात्राओं को केजी कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर (PG) तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही पांच साल में ढ़ाई लाख युवाओं को नौकरी देने का फैसला हुआ है। सरकार गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराएगी। इसके लिए सब्सिडी का पैसा सरकार स्वयं वहन करेगी। पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की जांच के लिए एसआइटी गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री निरंतर समीक्षा करेंगे
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव उषा शर्मा व पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को सरकार की प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए विभागवार जिम्मा सौंपने के निर्देश दिए हैं। खुद सीएम इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रगति की निरंतर समीक्षा करेंगे। सरकार ने प्राथमिकताओं में किसानों और महिलाओं पर विशेष जोर दिया है। तय किया है कि पिछली सरकार में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई है, उन्हें मुआवजा देने की नीति बनाई जाएगी। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि किसान फिर से जमीन लेकर अथवा अन्य किसी साधन से आजीविका यापन कर सकें।
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पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी। प्रदेश में ढ़ाई हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रयास रहेगा कि युवा पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार कर सकें। आठ सौ करोड़ रुपये के निवेश के साथ ही प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
एंटी रोमियो स्क्वाड का होगा गठन
पिछली सरकार में भर्तियों के पेपर लीक मामले की जांच के लिए पूर्व में एसआइटी गठित की जा चुकी है। प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थानों व प्रत्येक पुलिस थानों में महिला डेस्क व सभी शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। कानून-व्यवस्था कायम रखने और महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन को जिम्मा सौंपा गया है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने चुनाव अभियान के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खनन, पेपर लीक सहित एक दर्जन घोटालों के आरोप लगाए थे। अब इनकी जांच कराई जाएगी।