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Rajasthan News: किन्नरों की सर्जरी के लिए आर्थिक मदद देगी गहलोत सरकार

Rajasthan News अशोक गहलोत सरकार किन्नरों को लिंग परिवर्तन की सुविधा मुहैया करवाएगी । इसके लिए उन्हे ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने प्रति वर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Sachin Kumar MishraUpdated: Wed, 19 Oct 2022 03:13 PM (IST)
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किन्नरों की सर्जरी के लिए आर्थिक मदद देगी गहलोत सरकार। फाइल फोटो
जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Gehlot Government) किन्नरों (Transgenders) को लिंग परिवर्तन की सुविधा मुहैया करवाएगी । इसके लिए उन्हें ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने प्रति वर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक 20 नवंबर को किन्नर महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

किन्नरों के लिए दस करोड़ रुपये का ‘उत्थान कोष’ बनाया

राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि देश में पहली बार गहलोत सरकार ने किन्नरों के लिए यह योजना बनाई है। किन्नरों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लिंग परिवर्तन किन्नर की इच्छा पर ही हो सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए दस करोड़ रुपये का ‘उत्थान कोष’ बनाया है। इस कोष के माध्यम से किन्नरों को जरूरत के अनुसार मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि या तो सरकार किन्नरों का लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी नि:शुल्क करवाएगी या फिर उन्हें इसके लिए ढाई लाख की मदद देगी, जिससे वे अपनी मर्जी के अनुसार अस्पताल में सर्जरी करवा सकेंगे। इस बारे में जिला स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे।

किन्नरों की मदद करेंगे काउंसर

किन्नरों का पहचान पत्र भी जिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उप निदेशक के कार्यालय में बन सकेगा। किन्नरों को स्वयं का रोजगार करने के लिए जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा । संभागीय मुख्यालयों पर इनके लिए काउंसर नियुक्त किए गए हैं। काउंसर किन्नरों की हर स्तर पर मदद करेंगे। किन्नरों के लिए प्रदेश स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए दस लाख रुपये और जिला स्तर के कार्यक्रम के लिए एक लाख का कोष बनाया गया है। यदि किन्नर पढ़ना चाहेंगे तो इनके लिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

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