Rajasthan: रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्मार्टफोन खरीदने के पैसे ट्रांसफर करेगी गहलोत सरकार

नरेन्द्र शर्मा, जयपुरः राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के एक करोड़ 33 लाख परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में स्मार्ट मोबाइल फोन के पैसे स्थानांतरित (ट्रांसफर) करेगी। महिलाएं खुद उन पैसों से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीद सकेंगी। शुरुआत में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में रक्षाबंधन के मौके पर स्मार्ट फोन के पैसे स्थानांतरित किए जाएंगे।

राज्य सरकार की ओर से बनाए गए जन आधार कार्ड के रिकॉर्ड से प्रदेश की सभी महिलाओं का विवरण एकत्रित किया गया है। सरकार की पहले खुद मोबाइल फोन खरीद कर वितरित करने की योजना थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया करीब चार महीने बाद प्रारंभ होनी है। इतने कम समय में मोबाइल कंपनियों से निविदा की प्रक्रिया पूरी करवाना और फिर वितरित करना मुश्किल काम है।

आंचार संहिता लागू होने से पहले पैसे होंगे ट्रांसफर

इस कारण सरकार ने अब बैंक खातों में ही पैसा स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी महिलओं के बैंक खातों में पैसा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। रक्षाबंधन से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर वित्त,सूचना एवं तकनीकी और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं।

सरकार इस बारे में निर्णय कर चुकी है। लेकिन फिलहाल अधिकारिक एलान नहीं किया गया है। गहलोत ने शुक्रवार को सीकर जिले के खंडेला में कहा-

अगर किसी वजह से निविदा नहीं हो पाती हैं तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद लें और इसका पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा।

गहलोत ने यहां महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के बाद संबोधित करते हुए कहा, ऐसी सुविधा दी जाएंगी कि महिलाएं मोबाइल खरीद लें। तय रकम उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सीएम ने कहा, शिविरों के माध्यम से छह करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं।

यह है योजना

23 फरवरी, 2023 को बजट में गहलोत ने महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी। सीएम की इच्छा के अनुसार रक्षाबंधन पर महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाने थे। लेकिन निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण अब पैसा खातों में स्थानांतरित करने की योजना है।

देरी का कारण मोबाइल की चिप की सही तरह से आपूर्ति नहीं होना भी है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें स्मार्टफोन, सिम, तीन साल का इंटरनेट डेटा, वारंटी आदि शामिल है। इन मोबाइल फोन की कीमत करीब छह हजार रुपये तक तय की गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि खातों में कितना पैसा स्थानांतरित किया जाएगा।

अधिकारी निष्पक्ष काम करें

गहलोत ने शिविर में कहा-

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप दबाव में काम नहीं करें । आपने नौकरी की शपथ ली है तो आपका दायित्व है कि निष्पक्ष होकर काम करें। सबके साथ न्याय करें । आयकर विभाग और सीबीआई के अधिकारी भी बिना दबाव के काम करें । अगर वह बिना दबाव के निष्पक्ष काम करें तो हम उनका स्वागत करेंगे।

गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जहां-जहां चुनाव होते हैं सरकार वहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को भेज देती है।