जयपुर आदिवासी सम्मेलन में बोले केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करे केंद्र सरकार

जयपुर, जागरण संवाददाता। केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालात की है। उन्होंने कहा कि सरकारी कम्पनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में सरकार को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करनी चाहिए । अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें सरकार के खिलाफ निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने को लेकर आंदोलन खड़ा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहिए या राज्य सरकार के खिलाफ ।

कुलस्ते मंगलवार को जयपुर में आदिवासी सम्मेलन में सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि हमें आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए । उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण खत्म हो गया तो हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा,इसलिए वक्त रहते हुए हम सबको मिलकर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए । कुलस्ते ने कहा कि हमें पदोन्नति और बैकलॉग भरने की चिंता करनी चाहिए । उन्होंने वन क्षेत्र में जनजाति वर्ग को भू राजस्व का अधिकार मिलने की बात उठाते हुए कहा कि आदिवासियों को सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है।

कुलस्ते ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में में हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए । आदिवासियों को मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखानी चाहिए,जिससे राजनीतिक पार्टियों में यह संदेश जाएगा कि आदिवासी समाज के बिना सरकार नहीं बनेगी । यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री के जेहन में भी होनी चाहिए । सभी पार्टियों के आदिवासी सांसद और विधायक एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे तो समाज को लाभ मिलेगा और समस्याओं का समाधान होगा ।

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आज जयपुर के बी.एम. बिड़ला सभागार में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुआ। इस दौरान जनजाति समुदाय के उत्थान हेतु विभिन्न विषयों पर विमर्ष किया एवं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए।

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- Faggan Singh Kulaste (@faggansinghkulaste) 21 Dec 2021

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को प्रभारी तरह से लागू करने,राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को सैंवधानिक दर्जा देने और जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों के लिए विशेष भर्ती निकालने के साथ राज्य में आदिवासी सलाहकार कमेटी गठित करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया ।सम्मेलन में सांसद अर्जुन लाल मीणा,पूर्व सांसद सोमजी भाई डामोर,पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और झारखंड की पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने भी विचार व्यक्त किए ।