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Rajasthan: जयपुर के नहीं होंगे टुकड़े, मामला आता कैबिनेट में तो मैं वहीं करता विरोध: खाचरियावास

सीएम की घोषणा का सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं के साथ ही आम नागरिक विरोध कर रहे हैं। गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार सीएम की घोषणा का विरोध कर रहे हैं।

By Jagran NewsEdited By: Shashank MishraUpdated: Sat, 10 Jun 2023 11:25 PM (IST)
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राजस्थान के मंत्री बोले, सरकार जिद से नहीं चलती।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए प्रदेश में 19 नये जिले बनाने की घोषणा बजट पर बहस का जवाब देते समय की थी। सीएम ने जयपुर शहर के मौजूदा प्रशासन को भी दो भागों में बांटते हुए उत्तर और दक्षिण नाम से दो नये जिले बनाने की घोषणा की थी।

सीएम की घोषणा हो रहा विरोध

सीएम की घोषणा का सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं के साथ ही आम नागरिक विरोध कर रहे हैं। गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार सीएम की घोषणा का विरोध कर रहे हैं।

खाचरियावास ने शनिवार को जयपुर के सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बात की। खाचरियावास ने कहा, शहर को दो हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी सीएम से बात हो गई। शहर के लोग नहीं चाहते हैं कि शहर दो हिस्सों में बंटे। खाचरियावास ने कहा, इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हुई। यदि चर्चा होती तो मैं विरोध दर्ज करवाता। यह फैसला नहीं होने देता।

फैसले के विरोध में निकाली गई रैली 

सरकार हमेशा जिद से नहीं चलती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो सुधार हो जाएगा। जयपुर पहले की तरह ही रहेगा। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी जोबनेर तहसील को नव गठित दूदू जिले में शामिल करने के खिलाफ हैं। वहां के लोग विरोध कर रहे हैं।

नाराज होना उनका हक है। खाचरियावास के साथ मौजूद जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के नेता सुरेश मिश्रा और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कोठारी व अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह मौजूद थे। वहीं शहर के लोगों ने जयपुर के दो जिलें बनाए जाने के फैसले के विरोध में रैली निकाली गई। कोठारी ने कहा, सरकार ने निर्णय वापस लेने पर सहमति दी है। ऐसे में अब आंदोलन भी नहीं होगा।

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