समान नागरिक संहिता को लेकर राजस्थान में भी कसरत शुरू, ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक (uniform civil code) पास होने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में कसरत शुरू कर दी है। सरकार उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्रियों व अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी।

टीम होगी गठित

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के लिए शिक्षामंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। दिलावर और प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। दिलावर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इससे संबंधित ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

लिव-इन में रहने वालों के लिए पंजिकरण अनिवार्य

प्रदेश के गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी विवाह और लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर कठोर प्रविधान के पक्ष में हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक विवाह का पंजिकरण संबंधित अधिकारी के समक्ष होना आवश्यक हो। साथ ही लिव-इन में रहने वालों के लिए पंजिकरण अनिवार्य किया जाए, चाहे वे प्रदेश के बाहर के ही मूल निवासी क्यों न हों। उनके अभिभावकों को भी सूचित किया जाना चाहिए।

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