भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, राजस्थान RAS मुख्य परीक्षा स्थगित; पिछली सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा
राजस्थान की भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी। भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आरएएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी छह माह में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का भी फैसला किया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बैठक के बाद यह जानकारी दी।
पीटीआई, जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी। भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आरएएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी छह माह में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का भी फैसला किया।
क्या कुछ बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़?
कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी छह महीनों में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा,
सरकार ने भाजपा के चुनावी 'संकल्प पत्र' को एक नीति दस्तावेज घोषित किया है और इस महीने होने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ा दी है।
तीन माह में समीक्षा रिपोर्ट करेंगे पेश
राठौड़ ने बताया कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक समिति पिछली राज्य सरकार के अंतिम छह माह में लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगी। यह समिति तीन माह में मुख्यमंत्री को अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगी।यह भी पढ़ें: राजस्थान के सीएम भजन लाल को गोली मारने की धमकी, कॉल पर कहा- गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहो
हर माह 20 हजार रुपये पेंशन
उन्होंने बताया कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA) के तहत जेल गए लोगों को फिर से पेंशन मिलेगी। ऐसे लोगों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता दी जाएगी।450 रुपये में गैस सिलेंडर
राठौड़ ने बताया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का जो एलान किया था, उसे एक जनवरी से लागू कर दिया गया। राज्य में 72.83 लाख परिवार हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े तकरीबन 70 लाख परिवार शामिल हैं।यह भी पढ़ें: राजस्थान में भीषण सर्दी से लोगों को मिली मामूली राहत, पिलानी रहा राज्य का सबसे ठंडा जिला
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