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Rajasthan: मुख्यमंत्री गहलोत ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपए किए मंजूर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सिंचाई दक्षता बढ़ाने और नहरों और बांधों में पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपए मंजूर किए। बांसवाड़ा जिले के कागड़ी बांध का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 17 Mar 2023 03:58 PM (IST)
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मुख्यमंत्री गहलोत ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपए किए मंजूर
जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सिंचाई दक्षता बढ़ाने और नहरों और बांधों में पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपए मंजूर किए।

परियोजनाओं के तहत बांसवाड़ा जिले के कागड़ी बांध का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि अन्य 11.73 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गजाधरपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जयपुर की कालवाड़ तहसील में कलाख बांध तक नहर की लाइनिंग के लिए किया जाएगा।

सवाई माधोपुर जिला बामनवास तहसील के मोरा सागर बांध से नहर को 15.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पक्का किया जाएगा।

परियोजनाओं से सिंचाई दक्षता में सुधार होगा और पानी की बर्बादी कम होगी।

गहलोत ने 2022-23 के बजट में बांधों और नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनमें से 611.95 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए हुए खर्च

राजस्थान में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक में मिशन के तहत अब तक किए गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में गहलोत ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और छितराई बसावट के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रख रही है।

लाखों लोगों को मिला पानी कनेक्शन

इस मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 36.28 लाख लोगों को पानी के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।जल जीवन मिशन के तहत रोजाना जल कनेक्शन देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में फरवरी 2023 में औसतन 7142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए थे।

करोड़ों रुपए खर्च करने का लक्ष्य

गत वित्तीय वर्ष में 3488 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2022-23 में अभी दोगुनी राशि 6700 करोड़ रुपये हो चुकी है। इस वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर पेयजल समस्या का समाधान कर रही है। तो वहीं सीएम ने वृहद् जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर सुलभ पेयजल उपलब्धता और कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

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