Rajasthan: 11 साल की दुष्कर्म नाबालिग पीड़िता देगी बच्चे को जन्म, राजस्थान HC ने खारिज की गर्भपात की याचिका
राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था समाप्त करने की याचिका खारिज की।न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की पीठ ने बुधवार को आदेश में कहा कि अदालत में आने में बच्चे की देरी ने गर्भावस्था को समाप्त करने के पहलू को और बढ़ा दिया है।अदालत ने कहा कि एक पूर्ण विकसित भ्रूण को भी जीवन का अधिकार है और बिना किसी असामान्यता के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।
पीटीआई, जयपुर। 'एक पूर्ण विकसित भ्रूण को भी जीवन का अधिकार है और बिना किसी असामान्यता के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है'। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा कि इस एडवांस स्टेज में गर्भावस्था को समाप्त करने के किसी भी प्रयास से समय से पहले प्रसव होने की संभावना है और यह अजन्मे बच्चे के विक्षिप्त विकास को प्रभावित कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख
न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की पीठ ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि अदालत में आने में बच्चे की देरी ने गर्भावस्था को समाप्त करने के उक्त पहलू को और बढ़ा दिया है। अदालत के आदेश में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पूर्ण विकसित भ्रूण को भी इस दुनिया में आने और बिना किसी असामान्यता के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।'याचिका में क्या?
पीड़िता के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था और उसने अपने मामा के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि लड़की ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि यह उस पर हुए अत्याचारों की लगातार याद दिलाता रहेगा और उसके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए अच्छा नहीं होगा। पीड़िता के वकील फतेहचंद सैनी ने कहा कि उसके मामा ने बच्ची के पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता का पिता शराबी है जबकि मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है। याचिका के अनुसार, लड़की के पिता ने इस महीने की शुरुआत में बेटी को उसके मामा के घर छोड़ दिया था, जिन्होंने पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। सैनी ने बताया कि लड़की की मेडिकल जांच मेडिकल बोर्ड से कराई गई, जिसकी रिपोर्ट 17 जनवरी को कोर्ट में पेश की गई।कोर्ट ने दिए ये आदेश
मेडिकल बोर्ड ने कहा कि लड़की की उम्र और वजन (34.2 किलोग्राम) और उसके विकृत लिवर फंक्शन टेस्ट को देखते हुए, वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में उच्च जोखिम में है। अदालत ने 28 सप्ताह की गर्भवती महिला से जुड़े 2023 के सुप्रीम कोर्ट के मामले के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दो मामलों का भी हवाला दिया, जहां उसने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस अदालत के पास कोई वैध कारण नहीं है।
मामले पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि लड़की वयस्क होने तक बालिका गृह में रह सकती है और राज्य सरकार, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों को लड़की की भलाई की देखभाल करने का निर्देश भी जारी किया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।