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'कपड़े उतारो, चोट के निशान देखने हैं', दुष्कर्म पीड़िता को रोककर मजिस्ट्रेट ने किया गंदा काम; पुलिस में दर्ज रिपोर्ट

राजस्थान में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 30 मार्च को पुलिस ने पीड़िता को बयान के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया।बयान होने के बाद पीड़िता पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि कपड़े उतारो तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान देखने हैं। पुलिस ने 27 मार्च को ही पीड़िता का मेडिकल करवा लिया।

By Jagran News Edited By: Nidhi Avinash Updated: Wed, 03 Apr 2024 10:53 PM (IST)
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दुष्कर्म पीड़िता को रोककर मजिस्ट्रेट ने किया गंदा काम (Image: Jagran)
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता ने बताया कि मेरे बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुझे रोककर कहा, अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान देखूंगा।

इस पर पीड़िता ने कहा कि आप पुरूष हैं यदि महिला मजिस्ट्रेट होती तो मैं दिखा देती। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ( विजिलेंस) ने भी मामले की जांच शुरू की है। इस बारे में आरोपित मजिस्ट्रेट से बात नहीं हो सकी।

मालूम हो कि करौली जिले के हिंडौन सिटी की निवासी 18 वर्षीय एक दलित युवती के साथ 19 मार्च को कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर 27 मार्च को हिंडौन सिटी सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 27 मार्च को ही पीड़िता का मेडिकल करवा लिया।

30 मार्च को पुलिस ने पीड़िता को बयान के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया। बयान होने के बाद पीडि़ता पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि कपड़े उतारो, तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान देखने हैं। पीड़िता ने कहा, पुरुष मजिस्ट्रेट ने जबरन कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

मामले की जांच करौली एससी-एसटी सेल की प्रभारी उप अधीक्षक मीना मीणा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पीडि़ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जो बात मुझसे कही है, मैं चाहती हूं कि भविष्य में किसी अन्य पीडि़ता से नहीं कही जाए। इसके लिए जरूरी है कि मजिस्ट्रेट को सजा मिले।

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