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Rajasthan New Districts: सात अगस्त को राजस्थान को मिलेंगे 19 नए जिले और 3 संभाग, गहलोत मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में विधानसभा में 19 नए जिले और तीन संभाग बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट मिली है। सीएम गहलोत ने कहा 7 अगस्त को सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाएंगे और वहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Fri, 04 Aug 2023 06:31 PM (IST)
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राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जयपुर, पीटीआई। राजस्थान मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान में अब कुल 50 जिले होंगे और नए जिलों को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा," सात अगस्त को हमारे मंत्री नए जिलों में जाएंगे। वहीं, नए राज्यों में पूजा-पाठ होगी। भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के जरिए नए जिले की स्थापना की जाएगी।

 नए 19 जिले की लिस्ट  

  • अनूपगढ़
  • बालोतरा
  • ब्यावर
  • डीग
  • डीडवाना
  • दूदू
  • गंगापुर सिटी
  • जयपुर शहर
  • जयपुर ग्रामीण
  • जोधपुर शहर
  • जोधपुर ग्रामीण
  • केकड़ी
  • कोटपूतली
  • खैरथल
  • नीमकाथाना
  • फलौदी
  • सलूम्बर
  • सांचौर
  • शाहपुरा

नए तीन संभाग 

  • बांसवाड़ा
  • पाली 
  • सीकर

सीएम ने मार्च में 19 नए जिले की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में विधानसभा में 19 नए जिले और तीन संभाग बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि नए जिलों के प्रभारी मंत्री सात अगस्त को औपचारिक शुरुआत करेंगे।

उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा: अशोक गहलोत

सीएम ने आगे कहा,”नए जिलों के गठन से प्रशासन में सुधार होगा और उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें जिला मुख्यालय जाने के लिए अब लंबी दूरी तय करनी नहीं होगी। गहलोत ने यह भी कहा कि उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इसे अपने सुझाव भेज सकें।”

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