Rajasthan: गहलोत सरकार ने किया 11 IAS का तबादला, हरजी लाल का चार दिन में दूसरी बार ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान सरकार ने चार दिन में दूसरी बार राज्य की नौकरशाही में फेरबदल किया है। 15 मई को 74 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद सरकार ने एक बार फिर 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। जबकि पिछले सूचि के कुछ अधिकारियों का तबादला रद्द भी किया है।
जयपुर, पीटीआई। राजस्थान सरकार ने नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल, सरकार ने 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। एक आधिकारिक ऑर्डर के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को बनाया गया ओएसडी
कार्मिक विभाग द्वारा गुरुवार रात जारी आदेश में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी हरजी लाल अटल, जो पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव थे, अब नवगठित नीम का थाना जिले के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) होंगे।
वहीं, नए जिलों के लिए इस बार सीताराम जाट को विशेषाधिकारी, डीडवाना-कुचामन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूजा कुमारी पार्थ को विशेषाधिकारी, सांचोर का जिम्मा दिया गया है। कल्पना अग्रवाल को विशेषाधिकारी, अनूपगढ़ ट्रांसफर किया गया है।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव को श्रम विभाग में किया स्थानांतरित
ताजा आदेश के मुताबिक, येटुरू को आयुर्वेद विभाग और भारतीय चिकित्सा पद्धति का सचिव नियुक्त किया गया है। करण सिंह, जो राज्य चुनाव आयोग के सचिव थे, उनको विशेष सचिव के रूप में श्रम विभाग में स्थानांतरित किया गया है।
15 मई को 74 आईएएस अधिकारियों का हुआ था तबादला
आईएएस अधिकारी भानुप्रकाश येटुरू, राजेंद्र शेखावत, करण सिंह, अक्षय गोदारा, टीकमचंद बोहरा, सीताराम जाट, पूजा कुमारी पार्थ और हरजी लाल अटल का चार दिनों में दूसरी बार तबादला किया गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 15 मई को 74 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था।
कई अधिकारियों के तबादले रद्द
गुरुवार के आदेश में चार अधिकारियों के तबादले को रद्द भी कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी सुबीर कुमार का प्रमुख सचिव पद से राज्यपाल के पद पर तबादला निरस्त कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी आलोक गुप्ता, जो पहले के आदेश के अनुसार सुबीर कुमार की जगह लेने वाले थे, उनका स्थानांतरण भी रद्द कर दिया गया है।
फिलहाल, आलोक गुप्ता प्रशासनिक सुधार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में प्रधान सचिव के पद पर बने रहेंगे। आईएएस अधिकारी नम्रता वृष्णि का स्थानांतरण भी रद्द कर दिया गया और वह वित्त विभाग में संयुक्त सरकारी सचिव के रूप में बनी रहेंगी।