Rajasthan: बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बढ़ी मुश्किलें, अस्पताल भूमि अतिक्रमण मामले में शुरू हुई जांच

जयपुर, जागरण डेस्क। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने गुढ़ा पर मानहानी का दावा करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ एक साल पुराने गुढ़ा से जुड़े अस्पताल पर कब्जे के मामले में जांच की फाइल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से सीआईडी-सीबी को भेजी गई है।

गुढ़ा के निकट माने जाने वाले उदयपुरवाटी नगर पालिका के सभापति रामनिवास सैनी को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अस्पताल पर कब्जे के मामले की फिर से जांच और सभापति को निलंबित करने का फैसला गुढ़ा के विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलने व मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद हुआ।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में गुढ़ा के निजी सचिव दीपेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदार अभय सिंह की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ और जांच में गुढ़ा की भी भूमिका सामने आई थी।अब तक मंत्री होने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों ने गुढ़ा की इस मामले में मुख्य भूमिका बताई थी। दरअसल,जयपुर जिले के बलेखन गांव में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले चिकित्सक बनवारी लाल मील का अस्पताल है।

पिछले साल अस्पताल पर किया कब्जा

20 जनवरी,2022 को अभय सिंह बदमाशों को लेकर अस्पताल पर कब्जा करने पहुंचा था। पुलिस ने उस दौरान ग्रामीणों की मदद से अभय सिंह व दीपेंद्र सिंह सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। जमीनों के कारोबारी सत्यनाराण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने गुढा को भी इस मामले में आरोपित मानते हुए नामजद किया था। उस समय उच्च स्तर के आदेश के कारण गुढ़ा पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। साल,2020 में कांग्रेस के सियासी संकट के समय अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए गुढ़ा ने बसपा के सभी छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा दिया था। जिसके बदले उन्हे मंत्री बनाया गया था।

कार्रवाई की प्रक्रिया हुई शुरू

सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिन में सीबीआईडी,सीबी ने इस मामले में गुढ़ा के विरूद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उधर चार बागवानों की भर्ती में अनियमितता के मामले में नगर पालिका के सभापति रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया गया है। इस बारे में स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ह्देश शर्मा ने आदेश जारी किए हैं।