राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी
Rajasthan Govt Scheme मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजकीय कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHC) लागू की गई है।
By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 07 Jun 2023 04:55 PM (IST)
जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फैडरेशन राजस्थान (इंटक) के प्रधान कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने तकनीकी हैल्पर पद पर नियुक्त कार्मिकों के पदनाम योग्यता अनुसार टेक्निशियन प्रथम, द्वितीय और तृतीय करने के घोषणा की। साथ ही नवनिर्मित भवन पर एक विश्राम भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए की भी घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि राजकीय कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHC) लागू की गई है। एक वर्ष में दो बार डीपीसी के प्रावधान तथा अनुकम्पा नियुक्तियों में शिथिलन देकर नियुक्तियां देने से कार्मिकों का उत्साह बढ़ा है।
कैसे की जाएंगी नियुक्तियां?
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संविदा कार्यों में ठेका प्रथा को समाप्त कर रेक्सको की तरह एक कम्पनी बनाकर नियुक्तियां दी जाएगी। इससे राहत मिलेगी और बचत भी बढ़ेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें 10 योजनाओं में पंजीकरण कराकर गारंटी कार्ड सौंपे गए। सोमवार को लाभार्थी उत्सव में 14 लाख परिवारों के बैंक खातों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी हस्तांतरित की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों को विभिन्न सम्बल योजनाओं के तहत राहत पहुंचा रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है।
गहलोत ने बताया कि संवेदनशील राज्य सरकार ने कोरोना काल में अकाल मृत्यु को प्राप्त सेवारत 303 कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाकर सम्बल प्रदान किया है।
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