राजस्थान में विधायकों की बल्ले-बल्ले, अब हर साल अपने आप बढ़ जाएगा वेतन व भत्ता; नहीं लाना होगा विधेयक

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि के लिए अब बार-बार विधानसभा में विधेयक पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने यह प्रविधान किया है कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष स्वत: विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि होगी।

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कितनी होगी बढ़ोतरी?

सरकार ने फिलहाल आधिकारिक रूप से यह तो नहीं बताया कि कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वित्त और संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने 10-12 प्रतिशत बढ़ोतरी करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करना प्रारंभ कर दिया है।

2021 में हुई थी वेतन वृद्धि

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अधिकारियों की इस संबंध में बातचीत हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए विधायकों के वेतन-भत्ते सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021 में विधेयक लाकर विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि की थी। पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गई थी।

इस कानून के तहत होगा वेतन में इजाफा

विधायकों व विधानसभा के अधिकारियों के लिए राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों का परिलब्धियों और पेंशन अधिनियम, 1956 बना हुआ है। इसी कानून के तहत अब प्रतिवर्ष वेतन, भत्ते और पेंशन स्वत: बढ़ेंगे। इसके लिए विधानसभा में एक बार विधेयक लाया जाएगा, उसके बाद फिर विधेयक लाने और पारित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 

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