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क्या है Ease of Justice? पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा- सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी

पीएम मोदी ने कहा मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स Ease of Justice को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेंगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर किसी के लिए सरल सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो ये बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट्स कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sun, 25 Aug 2024 06:55 PM (IST)
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राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी (फोटो-एएनआई)
एएनआई, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर पहुंचे है। इस दौरान उन्होंने वहां की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा,

पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स, Ease of Justice को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेंगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है।

न्यायपालिका पर और बढ़ेंगा भरोसा-पीएम मोदी

इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी judiciary दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा।

1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ीं

आज देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट्स कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। मुझे बताया गया है कि National Judicial Data Grid से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है।

आज पूरे देश की 3 हजार से ज्यादा court complexes और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारी एकता का इतिहास भी जुड़ा है, न्याय को ज्यादा से सरल और स्पष्ट बनाए, देश ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

'दंड की जगह न्याय को अपनाया'

आजादी के इतने दशक के बाद, भारतीय न्याय सहिंता को अपनाया है, दंड की जगह न्याय को अपनाया आज  राजस्थान भी इस दिशा में बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा, सैंकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, आज देश में त्वरित निणृय के लिए अहम रास्ता बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी अदालत एक साथ मिलकर काम करें।

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