सरकार ने WhatsApp से फिर मांगी मैसेज सोर्स की जानकारी, वॉट्सऐप ने देने से किया इनकार; जानें क्या है पूरा मामला
WhatsApp vs Government of India लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत सरकार एक कानून लागू करने के बारे में सोच रही है जिसके तहत WhatsApp को मैसेज भेजने वाले पहले व्यक्ति का डिटेल (मैसेज सोर्स ) शेयर करना होगा। ऐसा प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले डीपफेक से लड़ने के लिए किया जा रहा है। हालांकि वॉट्सऐप ने सरकार को इसकी डिटेल देने से इनकार कर दिया है।
By Anand PandeyEdited By: Anand PandeyUpdated: Mon, 16 Oct 2023 06:30 PM (IST)
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन में से एक है। चाहें फर्जी खबर हो या किसी की वायरल वीडियो, इन चीजों को जम कर वॉट्सऐप के जरिए फैलाया जाता है। डीपफेक और स्पैम मैसेजों को अक्सर इसी प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलाया जाता है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, भारत सरकार एक कानून लागू करने के बारे में सोच रही है जिसके तहत WhatsApp को मैसेज भेजने वाले पहले व्यक्ति का डिटेल (मैसेज सोर्स ) शेयर करना होगा। ऐसा प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले डीपफेक से लड़ने के लिए किया जा रहा है।
![]()
.jpg)
सरकार ने WhatsApp से डिटेल शेयर करने को कहा
भारत सरकार एक भी WhatsApp से मैसेज भेजने वाले पहले व्यक्ति का डिटेल (मैसेज सोर्स ) शेयर करने को कहा है। दूसरी ओर, मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी कमजोर होगी क्योंकि दो लोगों के बीच बातचीत का डिटेल कंपनी के पास भी उपलब्ध नहीं है।
ये भी पढ़ें: itel A05s: 4000mAh बैटरी और प्रीमियम डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ ये सस्ता 4G फोन, कीमत 7 हजार से भी कम
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 के तहत कंपनी को ऐसे वीडियो सबसे पहले शेयर करने वाले लोगों की पहचान शेयर करने का आदेश भी दे सकती है। हालांकि, वॉट्सऐप ने देने से इनकार कर दिया है। बता दें, सरकार को चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो या फर्जी खबर शेयर होने का डर है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह उपाय सामान्य वॉट्सऐप कामकाज और आम यूजर्स को प्रभावित नहीं करेगा।