BSNL के बढ़ रहे ग्राहक, Jio और Airtel को भुगतना पड़ रहा रिचार्ज महंगा करने का खामियाजा
रिचार्ज प्लान महंगे करने का प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जुलाई में एयरटेल ने सबसे ज्यादा 16.9 लाख ग्राहक गंवाए तो 7.58 लाख लोगों रिलायंस जियो से किनारा कर लिया। वहीं वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों में भी अच्छी गिरावट देखी गई। टैरिफ में बढ़ोत्तरी का फायदा BSNL को हो रहा है। जुलाई में कंपनी ने 29 लाख नए ग्राहक जोड़े।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कुछ महीने पहले टैरिफ में बढ़ोत्तरी की गई, जिसका सीधा असर आम यूजर की जेब पर पड़ा। पहले की तुलना में रिचार्ज प्लान 20-21 प्रतिशत तक महंगे हो गए। टैरिफ में बढ़ोत्तरी का असर खासकर उन लोगों पर पर पड़ा जो रिलायंस जियो, एयरटेल या वीआई का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिचार्ज प्लान महंगा करने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बीते कुछ महीनों के भीतर ही सभी प्राइवेट कंपनियों के ग्राहक घटे हैं सिवाय सरकारी बीएसएनएल के।
जियो और एयरटेल के घटे ग्राहक
जुलाई में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों में भारी कमी देखी गई, ग्राहकों का रुझान प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से शिफ्ट होकर सरकारी स्वामित्व वाली BSNL की तरफ आ गया। जुलाई में इन तीनों ही कंपनियों के ग्राहकों में अच्छी कमी देखी गई। जुलाई में जियो के 7.58 लाख और वोडाफोन आइडिया के 14.1 लाख सब्सक्राइबर कम हुए। हालांकि इससे भी ज्यादा नुकसान एयरटेल को उठाना पड़ा। जुलाई में एयरटेल को सबसे ज्यादा 16.9 लाख सब्सक्राइबर से हाथ धोना पड़ा।
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BSNL की बल्ले-बल्ले...
टैरिफ बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा बीएसएनएल को हुआ। रिचार्ज महंगे होने के बाद बीएसएनएल के सब्सक्राइबर 29.3 लाख बढ़ गए। ऐसा सालों बाद हुआ है। दूसरी ओर कंपनी ने ग्राहकों के इस रुझान को देखते हुए अपने बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में बीएसएनएल की सर्विस बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। अगले एक साल में ग्राहकों को 4G सर्विस मिल सकती है।
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ब्रॉडबैंड मार्केट में एयरटेल का बढ़ा कद
सब्सक्राइबर घटने के मामले में भले ही सबसे ज्यादा नुकसान एयरटेल को उठाना पड़ा है, लेकिन ब्रॉडबैंड मार्केट में एयरटेल का कद बढ़ गया है। वायरलेस सब्सक्राइबर मार्केट में निजी कंपनियों का 92.25% हिस्सेदारी के दबदबा है। वहीं महज 7.75% प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है।