Meta पर CCI ने लगाया जुर्माना, आयोग के फैसले पर कंपनी ने जताई असहमति

पीटीआई, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा ने कहा है कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। सीसीआई ने सोमवार को कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 2021 में वॉट्सऐप की निजता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है।

अपील करने की योजना

इसके अलावा, सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। सीसीआई के आदेश के अनुसार, मेटा और वॉट्सऐप को प्रतिस्पर्धा रोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यावहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सीसीआई के निर्णय से असहमत है और उसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

प्रवक्ता ने कहा, 'गौरतलब है कि 2021 के 'अपडेट' ने लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय यूजर के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस 'अपडेट' से कोई भी खाता न हटे (डिलीट न हो) या न वॉट्सऐप सर्विस बाधित हो।' मेटा ने कहा कि यह 'अपडेट' वॉट्सऐप पर वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाओं को शुरू करने के बारे में है।

आदेश में सीसीआई ने कहा कि वाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति को लागू करने, यूजर्स का डाटा जुटाने और मेटा की अन्य कंपनियों से साझा करने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। मेटा और वाट्सएप को प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दों के समाधान के लिए निश्चित समय-सीमा के भीतर व्यावहारिक उपायों को लागू करने का भी आदेश दिया गया है। वाट्सएप के जरिये भारत में मैसेजिंग एप के बाजार में मेटा ग्रुप का प्रभुत्व है।

साथ ही यह डेटा कलेक्शन तथा उपयोग के बारे में भी अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। इस बीच, सीसीआई ने वॉट्सऐप को अपने प्लेटफार्म पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के अन्य उत्पादों के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

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