लैपटाप-टैबलेट को लेकर आयात प्रबंधन प्रणाली को तीन महीने बढ़ा सकती है सरकार
2023-24 में 8.4 अरब डॉलर का आयात किया गया था जबकि मंजूरी लगभग 9.5 अरब डॉलर की मांगी गई थी। अधिकांश आयात चीन से किया गया। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने लैपटाप पर्सनल कंप्यूटर और कुछ अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए आयात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाजार की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना देश में इन वस्तुओं की निगरानी करना है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार लैपटाप और टैबलेट सहित कुछ IT हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा आयात प्रबंधन प्रणाली (Import Management System) को तीन महीने के लिए बढ़ा सकती है। इस संबंध में की जाने समीक्षा की समय सीमा 30 सितंबर तक है। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि मौजूदा प्रणाली के विस्तार के लिए औपचारिक अनुरोध आ रहे हैं।
तीन महीने का विस्तार देकर इस पूरे वर्ष को कवर किया जा सकता है। इसलिए चालू वर्ष में कोई व्यवधान नहीं दिख रहा है। अधिकारी ने कहा कि 2023-24 में 8.4 अरब डॉलर का आयात किया गया था जबकि मंजूरी लगभग 9.5 अरब डॉलर की मांगी गई थी। अधिकांश आयात चीन से किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने लैपटाप, पर्सनल कंप्यूटर और कुछ अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए आयात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाजार की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना देश में इन वस्तुओं के आवक की निगरानी करना है।
आयातक कितनी भी संख्या में सामान मंगवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ये आवेदन 30 सितंबर 2024 तक वैध होंगे। नई लाइसेंस व्यवस्था लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर, बड़े या मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर लागू होती है, ताकि भारत की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके। देश ने 2022-23 में 5.33 बिलियन डॉलर मूल्य के लैपटॉप सहित पर्सनल कंप्यूटर आयात किए हैं, जबकि 2021-22 में यह 7.37 बिलियन डॉलर था।