Airtel और VI को राहत! सरकार माफ कर सकती है 40,000 करोड़ रुपये बकाया राशि
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ 40000 करोड़ रुपये के कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो संकट के दौर से गुजर रहे टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत होगी।
By Saurabh VermaEdited By: Updated: Wed, 06 Oct 2021 09:00 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। टेलिकॉम कंपनी Bharti Airtel और Vodafone-Idea (VI) को केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये के कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है, तो संकट के दौर से गुजर रहे टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत होगी। बता दें कि इससे पहले दूससंचार विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी प्रमोटेड Reliance Communications के खिलाफ कानूनी मामला दाखिला किया है।
सरकार की तरफ से वापस लिया जा सकता है मामला DoT की मानें, तो मौजूदा वक्त में टेलिकॉम सेक्टर कई कारणों की वजह से संकट के दौर से गुजर रहा है। इसकी वजह से कंपनियों को काफी नकुसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से मामलों को लेकर दोबारा विचार किया जाएगा। टेलिकॉम कंपनियों पर सरकार को 40,000 करोड़ रुपये की देनदारी का मामला है। हालांकि अब केंद्र सरकार इस मामले को कानून दांव-पेंच से अलग कोर्ट से बाहर हल करना चाहती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से चार हफ्तों का वक्त मांगा है, जिससे वो तय कर सके कि आखिर उसे इस मामले को कोर्ट में आगे बढ़ाना है या नहीं।
सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का किया ऐलान
बता दें कि सरकार की तरफ से 15 सितंबर को टेलिकॉम ऑपरेटर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। जिसमें सरकार की तरफ से टेलिकॉम ऑपरेटर को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। साथ ही इंटरेस्ट पर लगने वाली पेनल्टी को इक्विटी में लेने का ऐलान किया था।