AI के लिए कानून लाने की तैयारी में सरकार, आईटी मिनिस्टर ने कहा- नौकरियों पर कोई खतरा नहीं
Artificial Intelligence New Rule in India आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है की सरकार बहुत जल्द एआई के लिए नए नियम ला सकती है। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा।
By Anand PandeyEdited By: Anand PandeyUpdated: Fri, 09 Jun 2023 06:16 PM (IST)
नई दिल्ली, टेक डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बनाएगी कि यह 'डिजिटल नागरिकों' को नुकसान न पहुंचाए।
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार गंभीर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले नौ वर्षों में डिजिटलीकरण के मामले में भारत ने कितनी दूर यात्रा की है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा किइंटरनेट पर आपराधिकता में काफी वृद्धि हुई है। हम डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके 2025 तक 120 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
#WATCH | Delhi: "During the time of 2G and 3G, every component was imported. Characteristics of telecoms in the last decade were dependency on imports, 2G scams...destruction of wealth etc...": Union Minister Rajeev Chandrashekar pic.twitter.com/lF9cDL8Ctl
— ANI (@ANI) June 9, 2023
नौकरियों पर कोई खतरा नहीं
आईटी मिनिस्टर ने कहा कि एआई के खतरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ सालों में नौकरी जाने का डर भी निराधार है। फिलहाल, एआई की वजह से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जल्द होगा संसद में पेश
मंत्री ने कहा कि डॉकिंग (गलत मंशा से और किसी की सहमति के बिना इंटरनेट पर व्यक्तियों की निजी जानकारी पोस्ट करना) जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र को राज्य सरकारों के साथ बेहतर तरीके से काम करना होगा, इसके बारे में पहल शुरू करना होगा।कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर (Union Minister Rajeev Chandrashekar) ने कहा कि डिजिटल इंडिया विधेयक पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श इसी महीने शुरू होगा। नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।