फिक्स्ड लाइन नंबर की कमी को दूर करने के लिए समाधान की तलाश कर रहा TRAI, उठा सकता है कड़े कदम

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के दूरसंचार विनियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI), फिक्स्ड लाइन फोन नंबरों की कमी से निपट रहा है। गुरुवार को जारी किए गए परामर्श पत्र में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए दो विकल्पों की रूपरेखा दी गई है।

पहला अप्रयुक्त नंबरों को जमा करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को दंडित करना और दूसरा फिक्स्ड लाइनों और मोबाइल फोन दोनों के लिए एक समान 10-अंकीय नंबरिंग प्रणाली लागू करना।

क्या है समस्या

दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से विकास के कारण फिक्स्ड लाइन फोन नंबरों की कमी हो गई है। ट्राई की रिपोर्ट है कि ऑपरेटरों को 6.28 करोड़ से अधिक फिक्स्ड लाइन नंबर आवंटित किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 2.74 करोड़ ही उपयोग में हैं। इससे चौंका देने वाली बात यह है कि 3.54 करोड़ नंबर अप्रयुक्त रह गए हैं।

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क्या है समाधान?

• नंबरों की जमाखोरी के लिए ऑपरेटरों को दंडित करना ट्राई का पहला समाधान विकल्प है। ट्राई उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) पर वित्तीय दंड लगाने पर विचार कर रहा है, जिनके अलॉट नंबरों का ज्यादातर परसेंट लंबे समय तक अप्रयुक्त रखते हैं।
• परामर्श पत्र में दंड लगाने के लिए विशिष्ट प्रतिशत सीमा, सुझाए गए तंत्र और किसी नंबर को अप्रयुक्त मानने की समय-सीमा पर प्रतिक्रिया मांगी गई है।
• दूसरे उपाय की बात करें तो ट्राई एक समान 10-अंकीय नंबरिंग प्रणाली की तरफ विचार कर रही है। ट्राई फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं दोनों के लिए एक समान 10-अंकीय नंबरिंग योजना अपनाने की संभावना तलाश रहा है।
• वर्तमान में, फिक्स्ड लाइन नंबरों में एक स्थानीय क्षेत्र कोड (2-4 अंक) और एक ग्राहक संख्या (6-8 अंक) होती है, जबकि मोबाइल नंबर पहचान के लिए सभी 10 अंकों का उपयोग करते हैं।
• एक समान प्रणाली नंबरिंग को सुव्यवस्थित करेगी और अलग-अलग कोड लंबाई की आवश्यकता को समाप्त करके संसाधनों को मुक्त कर सकती है।

स्टॉकहोल्डर्स से मांगा सुझाव

ट्राई प्रस्तावित समाधानों पर हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित कर रहा है। इससे उन्हें फिक्स्ड लाइन नंबर की कमी को दूर करने और दूरसंचार क्षेत्र में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

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