PCS Sushila Agarwal: एडीएम सुशीला अग्रवाल को शासन ने हटाया, राशन माफिया से नजदीकी के आरोप में गिरी गाज
ADM Civil and Supply Sushila Agarwal Update News राशन माफिया से नजदीकी के आरोप में एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति को हटा दिया गया है। विगत 14 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्कालीन डीएम भानु चंद्र गोस्वामी से रिपोर्ट मांगी गई थी। एडीएम सुशीला अग्रवाल की आगरा में तैनाती दो साल पूर्व हुई थी। राजस्व परिषद कार्यालय लखनऊ से उन्हें संबद्ध किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। राशन माफिया से नजदीकी के आरोपों में घिरीं एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति सुशीला अग्रवाल को शुक्रवार को हटा दिया गया। उन्हें राजस्व परिषद कार्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्कालीन डीएम भानु चंद्र गोस्वामी से सुशीला अग्रवाल के विरुद्ध रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट सुशीला के पक्ष में नहीं थी।
सुशीला के पति हाथरस में एडीएम वित्त एवं राजस्व पद पर तैनात हैं। पीसीएस अधिकारी सुशीला अग्रवाल को वर्ष 2022 में एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति बनाया गया था।
राशन विक्रेताओं को कार्यालय में बुलाया जाता था
एडीएम के अर्दली गौरव शर्मा के संपर्क में राशन माफिया सुमित अग्रवाल और मनीष अग्रवाल थे। गौरव द्वारा राशन विक्रेताओं को कार्यालय में बुलाया जाता था। अगर कोई विक्रेता नहीं आता था तो उसकी शिकायत अधिकारी से की जाती थी। जिले में राशन माफिया सुमित अग्रवाल और मनीष अग्रवाल सिंडीकेट बनाकर हर माह 60 हजार कुंतल चावल सहित अन्य राशन हरियाणा व पंजाब में बेचते हैं। सुमित के विरुद्ध अब तक चार से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मार्च में 400 कुंतल पकड़ा गया था।
जांच में भी किया खेल
21 अगस्त को एडीएम सुशीला अग्रवाल ने सब सही दिखा दिया। जांच में भी खेल किया गया। शिकायतों पर डीएम ने 13 सितंबर को अर्दली गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से सुशीला अग्रवाल के विरुद्ध रिपोर्ट मांगी गई। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने अर्दली गौरव पर कार्रवाई और पूर्व में मिली शिकायतों और सुबूतों की जानकारी शासन को भेज दी। राशन माफिया से एडीएम सुशीला की नजदीकी की पुष्टि हुई।
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अभी नहीं मिली किसी को तैनाती
शुक्रवार रात विशेष सचिव विजय कुमार ने एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति के तबादला आदेश जारी किए। अभी इस पद पर नई तैनाती नहीं हुई है। जिस तरह से शासन ने कार्रवाई की है, माना जा रहा है कि पीसीएस अधिकारी के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच भी हो सकती है। वहीं एडीएम सुशीला अग्रवाल का कहना है कि उन्हें शासन से जारी कोई आदेश नहीं मिला है।