Gwalior Greenfield Expressway: तीन राज्यों के किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा, 18 गांवों की 134 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण
Agra Gwalior Greenfield Expressway Update News आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए शासन से बजट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अधिसूचना के लिए एनएचएआई नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा है। भूमि अधिग्रहण के लिए आगरा सदर सहित तीन तहसीलों के 400 किसान शामिल किए गए हैं। यूपी का ये तीसरा एक्सप्रेस-वे बनने के बाद ग्वालियर की दूरी 121 किलोमीट से घटकर मात्र 88 किलोमीटर रह जाएगी।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए तहसील सदर, खेरागढ़ और फतेहाबाद के 18 गांवों की 134 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। 400 किसान दायरे में आएंगे।
जिला प्रशासन ने अधिसूचना का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) नई दिल्ली को भेज दिया है। वहीं तीन दिनों में तीन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से चंबल नदी में वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के साथ ही वन विभाग की एनओसी शामिल है।
इनर रिंग रोड स्थित रोहता से सुसेरा गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश तक 88 किमी लंबा ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। छह लेन का एक्सप्रेस-वे 4263 करोड़ रुपये में तैयार होगा। चंबल नदी में 600 मीटर हैंगिंग पुल बनेगा।
तीन राज्यों की भूमि का होगा अधिग्रहण
उप्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 100 गांवों की 562 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक्सप्रेस वे का नेशनल हाईवे नंबर जारी होगा। एनएचएआई ग्वालियर खंड के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस, वन विभाग मुरैना और सरकारी भूमि की अनुमति मिल चुकी है।
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वर्ष 2025 से शुरू होगा निर्माण
आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस−वे का निर्माण वर्ष 2025 से शुरू होगा। सितंबर में किसानों को चार गुना मुआवजा का वितरण शुरू होगा। इसके लिए 14 अगस्त को एनएचएआई कार्यालय नई दिल्ली में टेंडर खोला जाएगा।
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