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Agra Master Plan: इस साल के अंत में लागू होगी महायोजना-2031, यहां पढ़ें योजना का पूरा फार्मेट

एडीए टीम ने 612 आपत्तियों का किया सत्यापन जल्द होने जा रही है बोर्ड बैठक। मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव वर्तमान में महायोजना-2021 है प्रभावी। एडीए ने 16 साल पूर्व आगरा महायोजना-2021 लागू की थी। सात जोन में बांटा गया है

By Tanu GuptaEdited By: Updated: Sun, 17 Jul 2022 10:49 AM (IST)
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आगरा महायोजना 2031 का नक्शा। जागरण अर्काइव

आगरा, अमित दीक्षित। शहर में आगरा महायोजना-2031 की आपत्तियों का सत्यापन पूरा कर लिया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को एडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। इस साल के अंत तक महायोजना को लागू किया जाएगा। इस महायोजना में शहर को 14 जोन में बांटा गया है। कुल 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन चिन्हित की गई है। भू उपयोग अलग-अलग श्रेणी में किया जाएगा।

एडीए ने 16 साल पूर्व आगरा महायोजना-2021 लागू की थी। इस महायोजना के तहत शहर को सात जोन में बांटा गया है जबकि एक साल पूर्व शासन के आदेश पर महायोजना-2031 का प्रारूप बनना शुरू हो गया था। तीन माह पूर्व तत्कालीन एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया की अध्यक्षता में बैठकें हुई थी जिसमें आपत्तियां मांगी गई थीं। 612 लोगों ने आपत्तियां दायर की थीं। उपाध्यक्ष के आदेश पर मुख्य नगर नियोजक आरके सिंह और नगर नियोजक प्रभात कुमार की टीम ने आपत्तियों का सत्यापन किया। अब आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। एडीए के एक अधिकारी ने बताया कि महायोजना में 65 फीसद आपत्तियां भू-उपयोग के परिवर्तन को लेकर हैं। उपयोग में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ऐसे में भू-उपयोग में बदलाव नहीं होगा।

आगरा महायोजना-2031 की आपत्तियों का सत्यापन पूरा हो गया है। जल्द ही बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रभात कुमार, नगर नियोजक, एडीए

यह है महायोजना-2031 का प्रारूप

भू उपयोग, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, प्रतिशत,

- आवासीय, 15964.58, 48 प्रतिशत

- व्यावसायिक, 1312.93, चार प्रतिशत

- औद्योगिक, 2275.45, सात प्रतिशत

- सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 3871.01, 12 प्रतिशत

- पर्यटन, 625.56, दो प्रतिशत

- यातायात एवं परिवहन, 3265.94, दस प्रतिशत

- पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ास्थल, 4611.66, 14 प्रतिशत - अन्य परिसर, 1307, चार प्रतिशत

जरा ध्यान दें

- किसी भी उद्योग में कोयले का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

- विकास क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योग प्रस्तावित हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

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