ताजनगरी में अवैध कॉलोनी व व्यावसायिक निर्माण का मामला; शासन ने मांगी रिपोर्ट, जनवरी व मार्च में हुई थी शिकायत

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज वार्ड में एडीए से लेआउट और मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर हुए अवैध निर्माणों की शिकायत का शासन ने संज्ञान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता रवि गांधी ने जनवरी और मार्च में शिकायत करते हुए क्षेत्र में तैनात इंजीनियरों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अनुसचिव किशलय सिंह ने एडीए उपाध्यक्ष से अवैध निर्माणों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

रवि गांधी ने ताजगंज वार्ड में हुए अवैध निर्माणों की शिकायत 10, 12 व 19 जनवरी और दो मार्च को मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, डीएम और एडीए उपाध्यक्ष से की थी। उन्होंने करीब 40 अवैध निर्माणों की शिकायत की थी।

इनमें चौपाटी के पास आवासीय भू उपयोग की भूमि पर मानचित्र स्वीकृत बगैर संचालित हो रहे होटल, रजरई रोड पर कृषि भूमि में लेआउट स्वीकृत कराए बगैर अवैध निर्माण, बरौली अहीर में शमसाबाद रोड पर धर्मकांटे के समीप आवासीय क्षेत्र में मार्केट बनाने, बगदा रोड पर अवैध कालोनी विकसित करने, एकता पुलिस चौकी के पीछे कृषि भूमि पर लेआउट स्वीकृत कराए बगैर अवैध निर्माण करने, शमसाबाद रोड पर दाऊजी डिग्री कालेज के पास कृषि भूमि में अवैध निर्माण, सूरजधाम अपार्टमेंट के पास आवासीय भूमि पर व्यावसायिक कांप्लेक्स का निर्माण करने के मामले प्रमुख थे।

पांच एमआइजी को मिलाकर बड़ा निर्माण करने की भी शिकायत

उन्होंने फतेहाबाद रोड, वैभव नगर पुलिस चौकी, राजपुर चुंगी में गोल मार्केट के समीप और ताजनगरी फेज वन में बेसमेंट के नीचे सेमी बेसमेंट का निर्माण करने और पांच एमआइजी को मिलाकर बड़ा निर्माण करने की भी शिकायत की थी।

रवि गांधी ने बताया कि शासन ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एडीए उपाध्यक्ष से जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्हें उम्मीद है कि अब अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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