Johns Mill Compound: पहले जोंस मिल की रिक्त जमीन पर कब्जा लेगा जिला प्रशासन

आगरा, जागरण संवाददाता। जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल की रिक्त जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए जिला प्रशासन जल्द कई कदम उठाने जा रहा है। रिक्त जमीन पर प्रशासन सबसे पहले कब्जा लेगा। फिर आगे की प्लानिंग की जाएगी। बेशकीमती जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसकी अलग से प्लानिंग होगी। वहीं सरकारी जमीन पर दशकों से काबिज लोगों से जमीन खाली कराई जाएगी। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को लेकर क्या निर्णय होगा, इसके लिए जल्द बैठक होगी जिसमें अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई तय होगी। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन के बैनामों और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।

जोंस मिल के 23 खसरों में कुल 34.74 हेक्टेअर जमीन है। बेशकीमती जमीन जीवनी मंडी रोड से सटकर है। इसका सॢकल रेट 55 हजार से लेकर 65 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है। 34.74 हेक्टेअर जमीन में से साढ़े 11 हेक्टेअर रिक्त पड़ी है, जबकि 23 हेक्टेअर पर अवैध कब्जा हो चुका है। सरकारी जमीन का चोरीछिपे बैनामा कर दिया गया है। दुकानों से लेकर मकान और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग तक बन गई हैं।

120 साल पुराने दस्तावेजों की तलाश

तहसील सदर स्थित उप निबंधक पंचम कार्यालय में 100 से 120 साल पुराने दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। कलेक्टर आगरा से लेकर कन्हाई सिंह ने एयू जोंस के नाम पर 23 खसरों की 34.74 हेक्टेअर जमीन लीज और सेल डीड की थी। यह 99 साल के लिए थी।

पुलिस चौकी की जमीन पर निर्माण कार्य रुका

जीवनी मंडी पुलिस चौकी की जमीन पर बन रही मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का कार्य रुक गया है। जांच पूरी होने के बाद ही अब कार्य शुरू होगा। दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1890 से जमीन पुलिस चौकी के नाम पर अंकित है।

अब तक की होगी सबसे बड़ी कार्रवाई

नाथ का बाग की जमीन पर कब्जा करने में जिला प्रशासन ने अब तक दस लोगों को भू माफिया घोषित किया है। जोंस मिल की जमीन पर कब्जा करने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी।

पेट्रोल पंपों के दस्तावेज की आज होगी जांच

जोंस मिल की जमीन पर तीन पेट्रोल पंप हैं। जमीन के दस्तावेजों की जांच सोमवार को तहसील सदर में होगी। अभी तक किसी पंप संचालक ने प्रशासन को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।

दस्तावेज जमा कराने का आज अंतिम मौका

जोंस मिल के 23 खसरों में जो भी भवन स्वामी, दुकानदार काबिज हैं, जिला प्रशासन ने सोमवार शाम पांच बजे तक दस्तावेज उपलब्ध कराने का मौका दिया था। दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है।

सोमवार तक दस्तावेज जमा कराने के लिए लोगों से कहा गया था। अब तक पांच लोगों ने ही दस्तावेज जमा कराए हैं। जोंस मिल में जो भी रिक्त जमीन है, प्रशासन सबसे पहले उसे अपने कब्जे में लेगा।

निधि श्रीवास्तव, अध्यक्ष जांच समिति और एडीएम प्रशासन