अधिग्रहीत भूमि वापस हो या दिया जाए मुआवजा? मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने ADA से छह बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) बोर्ड बैठक में बुधवार को इनर रिंग रोड लैंड पार्सल के लिए रहनकलां, रायपुर में अधिग्रहीत की गई 612 हेक्टेयर भूमि को लेकर चर्चा की गई। मंडलायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में 2009-10 की जगह 2024 की दर से चार गुना मुआवजा देने और किसानों को जमीन वापस करने पर निर्णय लेने से पहले बोर्ड की चेयरमैन मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने एडीए उपाध्यक्ष से छह बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

इनररिंग रोड लैंड पार्सल योजना 2009-10 में 900 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की थी। जिसमें रहनकलां, रायपुर, एत्मादपुर मदरा और बुढ़ाना गांव के भू अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को करीब 612 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। एडीए बोर्ड की बैठक में अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्णय लेने पर चर्चा की गई।

एडीए उपाध्यक्ष से मांगी गई जानकारी

किसानों को 2009- 10 की दर से चार गुना मुआवजा दिया जाता है, यह बहुत कम होगा और किसान तैयार नहीं होंगे। वहीं, 2024 की दर से चार गुना मुआवजा देना एडीए के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में किसानों को जमीन वापस कर दी जाए या मुआवजा दिया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एडीए उपाध्यक्ष अनिता यादव से जानकारी मांगी गई है।

एडीए बोर्ड के सदस्य शिव शंकर शर्मा ने बताया कि बढ़ी दर से किसानों को मुआवजा देना एडीए के लिए संभव नहीं है, ऐसे में किसानों की जमीन ही वापस की जानी चाहिए। चेयरमैन रितु माहेश्वरी ने एडीए उपाध्यक्ष अनिता यादव को इनर रिंग रोड लैंड पार्सल की अधिसूचना, अधिग्रहीत की गई भूमि, किसानों को दिया गया मुआवजा सहित छह बिंदुओं पर एडीए उपाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक में डीएम भानु चंद गोस्वामी के साथ ही एडीए के अधिकारी मौजूद रहे।

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