Agra News: राजस्व बढ़ाने के लिए अब ये कदम उठाएगा प्रशासन, मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने जिलों के दिए ये निर्देश
Agra Circle Rate Latest News In Hindi मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सर्किल रेट की भी समीक्षा की। आगरा में वर्ष 2017 के बाद से सर्किल रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कुछ यही स्थिति अन्य जिलों की भी है। कई जगहों पर बाजार मूल्य के सापेक्ष सर्किल रेट कम है। इससे निबंधन विभाग के अधिकारियों को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। मैनपुरी हो या फिर आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद। मंडल के इन सभी जिलों के निबंधन विभाग के राजस्व में तेजी से कमी आ रही है। हर माह का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। सबसे खराब स्थिति मैनपुरी की है।
विभाग के राजस्व को बढ़ाने के लिए अब हर जिले के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। यह बढ़ोतरी कितनी होगी। सर्वे के बाद स्पष्ट होगा। शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में बैठक में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सर्किल रेट में संशोधन की सूची एक माह में उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसे लेकर सभी डीएम को दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।
आगरा और मैनपुरी लक्ष्य में पीछे
मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में कर करेत्तर और राजस्व वादों की समीक्षा की। आबकारी में आगरा और मैनपुरी लक्ष्य से पीछे रहे। मंडलायुक्त ने इस पर नाराजगी जताते हुए लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया। परिवहन विभाग के राजस्व में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विधिक माप विज्ञान हो या फिर खनिज विभाग सहित अन्य राजस्व वसूली ठीक से नहीं हो रही है।
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मंडलायुक्त ने सर्किल रेट में संशोधन की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त न्यायिक मंजूलता, डीएम आगरा भानु चंद्र गोस्वामी, डीएम मथुरा शैलेंद्र सिंह, डीएम फिरोजाबाद रमेश रंजन और डीएम मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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500 शिकायतें लंबित
मंडलायुक्त ने शिकायतों की भी समीक्षा की। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंडल के सभी जिलों में समय सीमा के बाद 500 शिकायतें लंबित हैं। मैनपुरी में पांच साल में राजस्व वादों का निस्तारण कम हुआ है।
भूमि की पैमाइश में न बरतें लापरवाही
मंडलायुक्त ने कहा कि आगरा और मथुरा में एसडीएम भूमि की पैमाइश में लापरवाही बरत रहे हैं। इससे वादों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं धारा-80 में गलत निस्तारण पर अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया। बैंकों में बंधक जमीन को छुड़वाने को लेकर भी शिकायतें मिलीं। मंडलायुक्त ने कहा कि उनकी कोर्ट से जुड़े वादों की पत्रावलियां मंगवाने के लिए मांग पत्र भेजे गए हैं।