Agra News: राजस्व वसूली में लापरवाही पर IAS भानु चंद्र गोस्वामी का कड़ा एक्शन, चार दर्जन कर्मचारियों का वेतन रोका
आगरा में राजस्व वसूली में लापरवाही सामने आई है। तहसील सदर में उप्र भू संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) की 40 करोड़ रुपये की बकायेदारी की वसूली नहीं की जा रही है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को राजस्व वादों की समीक्षा की और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार सहित चार दर्जन राजस्व कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, आगरा। न नियमों की चिंता और न ही कार्रवाई का कोई डर। सभी तहसीलों में बैठकों के नाम पर एसडीएम और तहसीलदार रस्म अदायगी कर रहे हैं। एक माह में फाइलों का दाखिल दफ्तर नहीं किया जा रहा है। यह कार्य 30 दिनों में होना जरूरी है।
दो हजार फाइलें लंबित हैं। मंगलवार को डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। सभी एसडीएम-तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व कर्मियों सहित चार दर्जन का वेतन रोक दिया। वहीं तहसील सदर में उप्र भू संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) की 40 करोड़ रुपये की बकायेदारी की वसूली नहीं की जा रही है।
राजस्व वसूली में लापरवाही
डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को राजस्व वादों की समीक्षा की। तहसील बाह में एक साल से अधिक वाद सबसे अधिक लंबित मिले। इनके निस्तारण पर जोर दिया। राजस्व वसूली पर लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। परिवार और डीएम न्यायालय की लंबित राजस्व वसूली का 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। आय प्रमाण पत्र के 750 आवेदन, जाति प्रमाण पत्र के 48, निवास प्रमाण पत्र के 50 आवेदन लंबित मिले।
छह तहसीलों में दो हजार फाइलें दाखिल दफ्तर नहीं हुई। एक माह में रिकॉर्ड रूम में फाइलों का दाखिल दफ्तर होना जरूरी है। डीएम ने सभी एसडीएम-तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। अधिकारियों सहित चार दर्जन राजस्व कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने शिकायतों का निर्धारित समय पर निस्तारण के लिए कहा।
मॉडल शॉप की तर्ज पर बनेंगी राशन की दुकानें
डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने माडल शाप की तर्ज पर राशन की दुकानों को बनाने पर जोर दिया। बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम ग्रामीण आवास योजना में पहले हजार रुपये कमाने वाले को अपात्र माना जाता था अब यह सीमा बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है।
डीएम ने पौधों की ठीक तरीके से निगरानी पर जोर दिया। समाज कल्याण विभाग में लंबित पेंशन संबंधी मामलों का जल्द निस्तारण करने के लिए कहा। सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एसडीएम कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे।