UP News: यूपी के गैर मान्यता प्राप्त 4204 मदरसों से बाहर होंगे सभी पंजीकृत छात्र, इन स्कूलों में मिलेगा दाखिला
Aligarh News In Hindi गैर मान्यता के चल रहे सभी मदरसों के बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। मदरसों में अध्ययनरत गैर मुस्लिम बच्चों को भी बाहर कर दूसरे स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। सभी जिलों में डीएम के निर्देश पर जिला स्तर पर गठित समिति इस प्रक्रिया को पूरा कराएगी।
सुरजीत पुंढीर l जागरण अलीगढ़। प्रदेश भर में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त 4204 मदरसों में पंजीकृत छात्रों का दाखिला अब बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं।
अलीगढ़ में 125 पंजीकृत मदरसे
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से प्रदेश भर के सभी मदरसों की मान्यता जारी होती है। जिले में फिलहाल 125 मदरसे पंजीकृत हैं। इनमें चार मदरसे सरकारी व अन्य निजी हैं। अल्पसंख्यक विभाग इन मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करता है।
जिले में ऐसे कई मदरसे हैं, जिनमें गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से सात जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र जारी किया गया। इसके माध्यम से सरकारी वित्त पोषित मदरसों में प्रवेशित गैर मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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सभी जिलों के लिए जारी किया पत्र
इस पत्र में प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलों को एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों में गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले मदरसों की विस्तृत जांच की जाए। इसमें हर बच्चे का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। इसके अलावा बिना मान्यता प्राप्त मदरसों में नामांकित सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान के लिए तत्काल प्रभाव से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
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इसके लिए जिला स्तर पर डीएम के स्तर से समिति गठित होगी। इसमें एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस समिति का सहयोग करेंगे।
जिले में सौ से अधिक मदरसे हैं अवैध
दो वर्ष पहले 2022 में शासन स्तर से एक आदेश जारी हुआ था। इसमें सभी जिलों में अवैध मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे। जिले में भी यह सर्वे पूरा किया गया। इसमें पांचों तहसीलों में सौ से अधिक अवैध मदरसे मिले। इनमें सबसे अधिक संख्या कोल तहसील में थी।
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बिना पंजीकरण के ही जिले में इन मदरसों का संचालन हो रहा था। जांच में सामने आया था कि व्यक्तिगत स्रोतों से सोसाइटी में पंजीकरण हुआ था। प्रशासन द्वारा इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी गई थी, मगर इसके बाद भी इन पर अंकुश नहीं लगा।
शासन स्तर से आदेश मिले हैं कि मदरसों में अध्ययनरत गैर मुस्लिम बच्चों को निकाल कर अन्य स्कूलों में दाखिल किया जाए। इसके अलाव गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में दाखिल किया जाए। निधि गोस्वामी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी