आम बजट 2022 : 80 लाख लोगों के घर देने के एलान से रीयल एस्टेट कारोबार को मिलेगी रफ्तार

अलीगढ़, जागरण संवाददाता।  केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 80 लाख नए घर बनाने का ऐलान किया है। इस योजना पर करीब 48 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। इससे बेघरों को सस्ते दामों में पक्के आवास की छत तो मिलेगी ही साथ ही रीयल एस्टेट कारोबार को भी रफ्तार मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से रीयल एस्टेट कारोबारियों में खुशी है। कोरोना काल के बाद अब इस कारोबार में भी गति आ रही हैं। अब इसे फैसले से और तेजी आएगी।

इनका कहना है 

बजट में रीयल एस्टेट के लिए लंबी अवधि के किसी भी तरह के कैपिटल गेन पर अधिकतम 15 फीसद सरचार्ज लेने का ऐलान किया है। इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा प्रापर्टी बाजार के निवेशकों को होगा। अभी तक प्रापर्टी की बिक्री पर इंडेक्सन छूट के बाद लंबी अवधि के लिए 20 फीसद कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है। ऐसे में कई मामलों में सरचार्ज की दर 30 फीसद से अधिक तक चली जाती थी।

प्रवीण मंगला, रीयल एस्टेट कारोबारी

केंद्र सरकार ने बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। यह प्रधानमंत्री के सभी को घर देने के विजन को आगे बढ़ाने का मजबूत प्रयास है। इससे सस्ते घरों को बनाने की रफ्तार और तेज होगी। इस योजना से हाउसिंग सेक्टर को सुधारने में मदद मिलेगी। निश्चित इसके दूरगामी परिणाम आएंगे।

योगेश गुप्ता, रीयल एस्टेट कारोबारी

आगामी वर्ष में 80 लाख पीएम आवास योजना के निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ की राशि निवेश किए जाने की घोषणा से रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा होगा। जब यह कंपनियां घरों का निर्माण कर देती हैं तो सरकार लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इससे सीधा-सीधा फायदा रियल एस्टेट कंपनियों को लाभ मिलेगा। बजट जनता को हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

-सुमित शेखर सर्राफ, रीयल एस्टेट कारोबारी