IGNOU में प्रवेश का अंतिम मौका, नए दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी
IGNOU ने जुलाई-2022 सत्र के लिए स्नातकोत्तर स्नातक पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा कार्यक्रमों में नए दाखिले की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विद्यार्थी जो इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। वे 27 अक्टूबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं।
By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Updated: Wed, 26 Oct 2022 04:19 PM (IST)
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU ) ने जुलाई-2022 सत्र के लिए स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा कार्यक्रमों में नए दाखिले की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विद्यार्थी जो IGNOU के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। वे 27 अक्टूबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं।
IGNOU की वेबसाइट के लिंक पर जमा करें फीस
प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डा. मो. सफदरे आज़म ने बताया कि विद्यार्थी घर बैठे IGNOU इग्नू में आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपनी सुविधानुसार डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फीस जमा कर सकते हैं। छात्र किसी भी असुविधा की स्थिति में टीकाराम कन्या महाविद्यालय स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर हटाए, ये रही वजह
अलीगढ़। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर को उनके पद से हटाने के लिए शासन स्तर से आदेश जारी किया गया है। इसमें विशेष सचिव की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि धीरेंद्र सिंह तोमर की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए और कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही नई तैनाती के लिए पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इधर, शाम को ही जिलाधिकारी इंद्रविक्रम सिंह की ओर से वरिष्ठ एडीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह वीरवान को डीजीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।डीजीसी तोमर पर हैं अनियमितताओं के आरोप
डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठता के दृष्टिगत जितेंद्र सिंह वीरवान अपने पद के साथ-साथ डीजीसी फौजदारी का कार्य भी अग्रिम आदेश तक देखेंगे। चौ. जितेंद्र सिंह मूलरूप से अतरौली के नहल के रहने वाले हैं। उनकी तैनाती पर समर्थकों ने खुशी जताते हुए बधाई दी हैं। बता दें कि डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर पर पूर्व में अनियमितता के आरोप लगे थे। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी।
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