पीएम नरेन्द्र मोदी से जुड़े प्रयागराज के यह दो घटनाक्रम जानिए जो बनी सुर्खियां और रहीं चर्चा में

प्रयागराज, जेएनएन। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैसे तो दुनिया भर की चर्चित प्रभावशाली हस्तियों में शामिल हैं लेकिन यहां पेश हैं पीएम के प्रयागराज से जुड़े दो घटनाक्रम जो सुर्खियां बनी और चर्चा में रहीं। इनमें एक मामला तो अदालत में पहुंच गया और जिसके बाद यहां से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस भी जारी किया गया है।

हेलीपैड और हेलीकाप्टर का वो किस्सा

पहला वाकया है 21 दिसंबर का जब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज के परेड मैदान में आयोजित नारी सशक्तिकरण आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्हें प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद करीब 13 किलोमीटर दूर संगम तट के निकट परेड मैदान तक सेना के हेलीकाप्टर से जाना था। इसकी खातिर मैदान पर तीन हेलीपैड बनाए गए थे। इनमें एक हेलीपैड पर खासतौर पर पीएम के लिए आरक्षित था। पीएम के आगमन से पहले सीएम योगी परेड मैदान में आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो उनका हेलीकाप्टर उस हेलीपैड पर लैंड कराया गया जो पीएम के लिए आरक्षित था।

हालांकि यह सुरक्षा में कोई बड़ी चूक नहीं थी लेकिन फिर भी एसपीजी के प्रोटोकाल के अनुसार तो गलत था ही। परेड से सीएम फिर वापस एयरपोर्ट पहुंचे थे जहां पीएम के आगमन पर उनका स्वागत किया और उनके साथ परेड मैदान पर आए। सीएम का हेलीकाप्टर पीएम के हेलीपैड पर उतरने का यह वाकया किसी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी के ध्यान में नहीं आय़ा लेकिन पीएम की सिक्योरिटी के लिए एक-एक बात को नोटिस में रखने वाली एसपीजी ने इस पर आपत्ति जताते हुए यूपी शासन को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा था कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि इसका कोई संतोषजनक जवाब एसपीजी को नहीं मिला लेकिन एसपीजी के सवाल उठाने के बाद शासन ने सभी जिला पुलिस प्रशासनिक प्रमुखों को आइंदा इस बारे में सचेत रहने के लिए पत्र भेजा था। यह खबर भी पुलिस-प्रशासन और पब्लिक में चर्चित रही।

पीएम ने सैन्य यूनिफार्म पहना तो मुकदमा लिखाने की अर्जी

दूसरा मामला है 4 नवंबर का जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीवाली के मौके पर कश्मीर में सीमावर्ती नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के बीच पहुंचे थे। तब उन्होंने फौजी वर्दी धारण की थी। इस पर प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध राकेश नाथ पांडेय ने जिला अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने का आग्रह किया था। दाखिल अर्जी में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो धारा 140 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है इसलिए पीएम के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए।

हालांकि 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ने कहा कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो। पोषणीयता के आधार पर सीजेएम प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त करने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने पीएमओ को इस मसले पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसके बाद यह समाचार देश भऱ में चर्चा में आ गया।