बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की लापरवाही, नहीं मिल पा रहा इस योजना का लाभ
UP Power Corporation ओटीएस के तहत एक किलो वाट एवं तीन किलो वाट मानक में नवंबर तक सौ प्रतिशत एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक 70 तथा 15 से 31 दिसंबर तक 50 प्रतिशत कर मुक्त योजना तीन चरणों में चलाई जा रही है लेकिन बिल का रिवीजन नहीं होने से बकाएदार को योजना का लाभ लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
संवाद सूत्र, सोहावल (अयोध्या)। UP Power Corporation: पावर कारपोरेशन की ओटीएस योजना का लाभ प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। रुदौली डिवीजन के अधिकारियों की लापरवाही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही से बकायेदारों के बिल का रिवीजन नहीं हो पा रहा है।
ओटीएस के तहत एक किलोवॉट एवं तीन किलोवॉट मानक में नवंबर तक सौ प्रतिशत एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक 70 तथा 15 से 31 दिसंबर तक 50 प्रतिशत कर मुक्त योजना तीन चरणों में चलाई जा रही है लेकिन बिल का रिवीजन नहीं होने से बकाएदार को योजना का लाभ लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोहावल उपखंड कार्यालय में लोगों की लंबी कतार लगी रही।
योजना में किलोवॉट की छूट से भ्रमित
उपभोक्ताओं ने बताया कि योजना में किलोवॉट की छूट से हम भ्रमित हो मूल छूट की जानकारी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से मीटर में दो से ढाई हजार का बिल आने के बाद भी विभागीय बिल में 15 से 25 हजार रुपये का बकाया बिल दिखा रहा है।
खंड अधिकारी से संशोधित करवाने के लिए दिन भर लाइन में लगने के बाद रिपोर्ट के लिए अवर अभियंता के पास भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया फिर लाइनमैन से लेकर एसडीओ तक करनी पड़ती है। एक हफ्ते से दौड़ लगाने के बाद भी बिल में संशोधन नहीं हो पा रहा है। जिससे समय पर बिल जमा नहीं हो रहा है।
अधीक्षण अभियंता सुशील गर्ग ने उपभोक्ताओं की इन परेशानियों को खारिज करते हुए कहा कि सभी उपखंडों पर रिवीजन हो रहा है। कहा, शिकायत मिलने पर संबंधित एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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