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UP News: अयोध्या की इस रसोई में 55 रुपये एक कप चाय की कीमत, सोशल मीडिया पर वारयल हुआ बिल; मैनेजर ने बताई इसकी वजह

Ayodhya News In Hindi रेस्टोरेंट का संचालन कवच ग्लोबल कनेक्स नाम की संस्था कर रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह की ओर से नोटिस जारी कर फर्म से जवाब मांगा गया है। उन्होंने खानपान की उचित दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है इसके साथ ही नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी भी दी है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Mon, 29 Jan 2024 01:32 PM (IST)
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शबरी रसोई में मिल रही 55 रुपये की एक चाय, प्राधिकरण ने दी नोटिस
संसू, अयोध्या। सुविधाएं प्रदत्त कराने के नाम पर रामनगरी में श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामनगरी के टेढ़ी बाजार चौराहा पर स्थित प्राधिकरण की मल्टीलेवल कार पार्किंग अरुंधति भवन में संचालित रेस्टोरेंट का है।

शबरी रसोई के नाम पर संचालित इस रेस्टोरेंट में एक चाय 55 रुपये में दी जा रही है। यहां पहुंचे किसी ग्राहक ने रेस्टोरेंट से मिले बिल को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। इसके बाद नगर निगम के पार्षद सूर्यकुमार तिवारी भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे, तो उन्हें भी एक चाय के 55 रुपये देने पड़े। उनके तीन और साथियों ने भी चाय भी। चारों चाय का बिल जीएसटी जोड़ कर 231 रुपये भुगतान करना पड़ा। उन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की।

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पार्षद ने लगाए आरोप

पार्षद का कहना था कि यह मूल्य निर्धारण श्रद्धालुओं की जेब पर भारी पड़ रहा है। यह शोषण है। इसमें संशोधन होना चाहिए। वहीं इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित बिल एवं मामले को तूल पकड़ता देख प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी की है।

तथ्यों को छुपाकर प्रसारित किया गया बिल

फर्म के निदेशक तक्ष रावल ने बताया कि रेस्टोरेंट में दो श्रेणी हैं, जिसमें वातानुकूलित एवं इकोनामी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा बिल वातानुकूलित श्रेणी का है। इस श्रेणी में सामान्य चाय की दर 30 रुपये है। चाय की वैरायटी के अनुसार दाम अलग-अलग हैं। इकोनामी क्लास में 15 रुपये की चाय है।

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रेस्टोरेंट के रखरखाव एवं खानपान की गुणवत्ता के अनुपात में अन्य बड़े रेस्टोरेंट की तुलना में दरें उचित रखी गई हैं। कोई शिकायत है, तो उसे दूर किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इसके उपरांत उच्चाधिकारियों की ओर से जो निर्देश मिलेगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। 

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