UP News: यूपी के इस जिले में बिजली वाले सबसे बड़े बकाएदार, यहां डिफाल्टरों की सूची में हैं नंबर वन
Ayodhya News अयोध्या नगर निगम ने जिन बकायेदार सरकारी विभागों की सूची बनाई है उसमें टाप थ्री के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग जिला उद्यान अधिकारी आबकारी परिवहन निगम सहित अन्य सरकारी संस्थान नगर निगम का वर्षों से करीब आठ करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। टैक्स का बकाया न मिलने से अयोध्या नगर निगम का कोष मजबूत नहीं हो पा रहा है।
रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या। अवधी में एक कहावत है...आपन भला, भला जग माही....दूसरे के भला ठेंगे से नाहीं...। पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीसीएल) का भी यही हाल है। अपनी बकायेदारी की पाई-पाई वसूल करने के लिए बिजली का कनेक्शन काट देने वाला पीसीएल नगर निगम का इतना बड़ा बकायेदार है कि उसको डिफाल्टर की सूची में पहला स्थान प्राप्त है।
यह देनदारी लाख-दो लाख की नहीं, बल्कि चार करोड़ रुपये की है। बार-बार नोटिस और व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी पीसीएल ने जल और गृह कर का बकाया टैक्स नगर निगम को नहीं दिया। डिफाल्टरों की लाइन में वैसे तो 18 सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन टाप थ्री की बात करें तो दूसरी संस्था साकेत पराग डेयरी है, जबकि तीसरे नंबर पर पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालयों में अपनी पहचान रखने वाला साकेत महाविद्यालय भी है।
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नगर निगम ने जिन बकायेदार सरकारी विभागों की सूची बनाई है, उसमें टाप थ्री के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, जिला उद्यान अधिकारी, आबकारी, परिवहन निगम सहित अन्य सरकारी संस्थान नगर निगम का वर्षों से करीब आठ करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। टैक्स का बकाया न मिलने से नगर निगम का कोष मजबूत नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता से जुड़े छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए भी शासन के सामने निगम को हाथ फैलाना पड़ता है।
प्रमुख बकायेदार विभाग
पावर कारपोरेशन-चार करोड़ रुपएसाकेत पराग डेयरी -75 लाख रुपएसाकेत महाविद्यालय-48 लाख रुपएलोक निर्माण विभाग-40 लाख रुपएजिला उद्यान अधीक्षक -7.17 लाख रुपएक्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन- 39.92 लाख रुपयेउप आबकारी आयुक्त-22 लाख रुपएजिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-25 लाख रुपए
अधिशासी अभियंता नलकूप खंड- 22.28 लाख रुपएमुख्य चिकित्सा अधिकारी-13 लाख रुपएराजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय-16.60 लाख रुपएअधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड-15 लाख रुपए निबंधन विभाग-16 लाख रुपएआवास विकास परिषद-2.63 लाख रुपएप्रबंधक जिला सहकारी बैंक-8.29 लाख रुपएजिला युवा कल्याण अधिकारी-6.35 लाख रुपएराजकीय पालीटेक्निक पुरुष-7 लाख रुपएइसे भी पढ़ें- गोरखपुर में भाजपा इतिहास दोहराने, विपक्ष उतरेगा बनाने
नगर निगम अयोध्या मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने कहा कि बकायेदार विभागों को नोटिस भेजी गई है। संबंधित विभाग 31 मार्च तक गृह और जल कर जमा करके दस प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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