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योगी सरकार ने तराई के किसानों को दिया तोहफा, दो दशक पुरानी मांग हुई पूरी; अब फसलें नहीं होंगी जलमग्न

विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार ने तराई के किसानों को तोहफा दिया है। दो दशक पुरानी किसानों की मांग पूरी हुई है और अब सरयू के तटवर्ती 24 गांवों में बसने वाले किसानों की 60 हजार एकड़ फसल जलमग्न नहीं होगी। योगी सरकार ने 16.91 करोड़ की लागत से ग्राम संड़री नैपुरा के निकट बनने वाले पंप कैनाल की स्वीकृति देते हुए धन आवंटित कर दिया है।

By prahlad tiwari Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sun, 04 Aug 2024 03:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार ने तराई क्षेत्र के किसानों को तोहफा दिया है। दो दशक पुरानी किसानों की मांग पूरी हुई है और अब सरयू के तटवर्ती 24 गांवों में बसने वाले किसानों की 60 हजार एकड़ फसल जलमग्न नहीं होगी।

योगी सरकार ने 16.91 करोड़ की लागत से ग्राम संड़री नैपुरा के निकट बनने वाले पंप कैनाल की स्वीकृति देते हुए धन आवंटित कर दिया है। लगभग डेढ़ लाख किसानों की इस गंभीर समस्या के लिए पिछले 25 वर्षों से पंप कैनाल की मांग हो रही थी। वह रुदौली डाक बंगले पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की खुशहाली के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने का वादा किया था, उसे योगी सरकार ने साकार किया। उन्होंने रुदौली के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जलशक्ति मंत्री का आभार जताया। विधानसभा चुनाव के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से इस मुद्दे का जिक्र किया था। उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि पूर्व में शासन की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन धनाभाव के कारण पंप कैनाल का निर्माण नहीं हो सका था।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड पोषित मद के तहत रौनाही तटबंध के आबादी की ओर वर्षाकाल में जलभराव के निराकरण के लिए नैपुरा के समीप पंपिग स्टेशन स्थापित करने की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विधायक ने कहा कि यह पंपिग स्टेशन हर हाल में दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जायेगा।

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