महायोजना 2031 का माडर्न पैटर्न पर खींचा मास्टर प्लान खाका

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: शहर के विकास के लिए महायोजना 2031 का माडर्न पैटर्न पर मास्टर प्लान की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। केंद्र सरकार की अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत) योजना के तहत प्रदेश के 61 जिलों का नए सिरे से नियोजन किया जाना है।

लगभग एक हजार दावा-आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। टाउन प्लानर द्वारा व्यवस्थित किए जाने के बाद दावा-आपत्तियों की सुनवाई की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए नेहरू हाल में निर्धारित तिथि पर दावा-आपत्ति करने वालों को बुलाया जाएगा।

एडीए (विकास प्राधिकरण) की महायोजना के अंतर्गत 1985 से 2011 तक 100 हेक्टेयर वनीकरण, 109 एकड़ पार्क व क्रीड़ा, 100 हेक्टेयर सीवेज फार्म एवं 110 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र का निर्धारण है। इसमें वनीकरण, कृषि क्षेत्र, पार्क व खेलकूद और औद्योगिक क्षेत्र की भूमि प्लाटिग कर बेचना या खुद खरीदना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कृषि योग्य भूमि पर यदि किसी पंजीकृत डेवलपर्स द्वारा प्लाटिग की जाती है तो उसको प्राधिकरण का मानक पूरा करना होगा अन्यथा प्लाटिग अवैध मानी जाएगी। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के बाद नई महायोजना के लिए कुल 169 गांवों को शामिल है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं अन्य उपयोगों समानुपात रूप से बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। नई महायोजना का प्रस्तावित प्रारूप सुनिश्चित किया जा चुका है। जनता से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर समिति की बैठक के दौरान गुण व दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। निर्णय के बाद संशोधित महायोजना को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही नई महायोजना के अनुसार आदेश-निर्देश पारित किए जाएंगे।

--------

ऐतिहासिक व भौगोलिक परिदृश्य

नई महायोजना के मास्टर प्लान में जिले से जुड़े ऐतिहासिक, भौगोलिक परिदृश्य, नदियां, जलनिकासी का रुख, शहरी क्षेत्र में सड़क, पार्क, रेलवे स्टेशन, बड़े सरकारी व गैर सरकारी भवन, स्कूल-कॉलेज सहित अन्य आवासीय भवनों के फोटो के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार होगी।

---------

वर्जन--

''प्रस्तावित महायोजना पर आए दावे, आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई के लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तिथि निर्धारित की जाएगी।

-बैजनाथ, सचिव, विकास प्राधिकरण।