योगी सरकार के मंत्री का बड़ा दावा, SC-ST में शामिल हो सकती है राजभर जाति; यूपी के 17 जिलों में हो चुका सर्वे
लोकसभा चुनाव के बाद एक दिवसीय जनपद भ्रमण के समय रविवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने राजभर जाति को एससी-एसटी में शामिल होने की बात पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 17 जिलों में सर्वे का कार्य पूरा कराया चुका है। सूची संबंधित शोध संस्थान को भेज दी गई है। इसे कानून बनाकर पारित करने में समय लगेगा। यह लंबी प्रक्रिया है।
योगी सरकार के मंत्री का बड़ा दावा, SC-ST में शामिल हो सकती है राजभर जाति
संवाद सहयोगी, आजमगढ़। लोकसभा चुनाव के बाद एक दिवसीय जनपद भ्रमण के समय रविवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने राजभर जाति को एससी-एसटी में शामिल होने की बात पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 17 जिलों में सर्वे का कार्य पूरा कराया चुका है। सूची संबंधित शोध संस्थान को भेज दी गई है। इसे कानून बनाकर पारित करने में समय लगेगा। यह लंबी प्रक्रिया है।
मंत्री ने कहा कि मैं तो बहुत पहले से लगा हूं लेकिन जितना लोग आज व्याकुल हैं, उतना पहले होते को कब का यह कानून बन गया होता।
पंचायत राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने यह बातें विधानसभा अतरौलिया के ब्लॉक अतरौलिया के एदिलपुर व सेनपुर के बाद अहरौला के लेदौरा में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीण चौपाल से पहले सेनपुर प्रेस-प्रतिनिधियों से वार्ता में कहीं।
कैबिनेट मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को बखान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ‘सरकार चले गांव की ओर’। इसके तहत सभी मंत्री किसी ने किसी जिले के गांवों में जा रहे हैं। विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण कर अधिकारी से जानकारी लेने के बाद चौपाल के माध्यम जनता को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।
बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के सवाल पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने घोषित किया है कि बकाया का मूलधन जमा करिए, 100 प्रतिशत ब्याज की छूट पाएं। ऊर्जा बचत के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लागू की गई है, जिसमें 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पैनल लग रहा है। हम तो जनता को लाभ देने के लिए तैयार हैं। बिजली व्यवस्था में काफी सुधार आगे चलकर होगा।
पौधारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा की बात पर मंत्री ने कहा कि अभी जल्द ही वनमंत्री से मिला था। हमने सुझाव दिया था कि यदि पौधारोपण में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 40 रुपये पौधा और 60 रुपये पौधों की सुरक्षा पर खर्च किया जाए। अप्रैल, मई व जून में कोई मानदेय कर्मी पौधों को पानी दें और बारिश होने के बाद वह जिंदा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
