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यूपी के इस जिले की सैकड़ों दुकानों पर 5 दिन बाद चलेगा बुलडोजर; नोटिस चस्पा- प्रशासन ने लगाए लाल निशान

मुख्य बाजार में नोटिस चस्पा पांच दिन बाद चलेगा बुलडोजर

By Kamlesh Kumar SharmaEdited By: Mohammed AmmarUpdated: Thu, 28 Sep 2023 06:31 PM (IST)
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यूपी के इस जिले में अतिक्रमण पर 5 दिन बाद चलेगा बुलडोजर; नोटिस चस्पा- प्रशासन ने लगाए लाल निशान

संवाद सहयोगी, सहसवान : पीडब्ल्यूडी ने मुख्य बाजार में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए पांच दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस चस्पा किए और लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कराया। नोटिस में पांच दिन बाद जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाए जाने की चेतावनी दी गई है। सैकड़ों दुकानों का काफी भाग इसकी जद में आने से व्यापारियों में खलबली मची हुई है और उन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है।

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अतिक्रमण की वजह से लगता है जाम

बदायूं-मेरठ हाईवे से नाधा, इस्लामनगर और बिसौली को जाने वाला मार्ग नगर के मुख्य बाजार से होकर गुजरता है। बाजार में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है।

करीब एक साल पूर्व तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने मुख्य बाजार से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाने के लिए शहबाजपुर छह सड़का से नवादा, कोतवाली, मुख्य बाजार विल्सनगंज होते हुए बिसौली इस्लामनगर रोड तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए चिह्नांकन किया था।

पांच दिन का दिया गया समय   

इस दौरान मुख्य बाजार की सैकड़ों दुकानें अतिक्रमण की जद में पाई गई थीं। इन दुकानों में काफी अंदर तक लाल निशान लगाए गए थे। उस समय यह अभियान थम गया था। बुधवार को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की ओर से मुख्य बाजार में चस्पा कराए गए नोटिस में अतिक्रमणकारियों को पांच दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। पांच दिन में अतिक्रमण न हटाने पर जेसीबी से तोड़ने और इसका खर्चा अतिक्रमणकारियों से वसूलने का उल्लेख है।

पीडब्ल्यूडी के जेई आरएन यादव ने बताया कि पहले चिह्नांकन कर दिया गया था लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। पांच दिन की समय सीमा गुजरने के बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

इधर, व्यापारी नेता संजीव अग्रवाल का कहना है कि दुकानों के टूटने से सैकड़ों दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस संबंध में जल्द ही व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात करेगा और व्यापारी हित में निर्णय लिए जाने की मांग की जाएगी।

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