UP News: आटा-चावल 30 रुपये किलो, दाल भी सस्ती; यूपी के बदायूं से शुरू हुई केंद्र सरकार की नई योजना

जागरण संवाददाता, बदायूं। केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने रविवार को 30 वाहनों को रवाना किया, जो अब चौराहों, मोहल्लों और बाजारों में जाकर आम लोगों को सस्ती दरों पर आटा, चावल, दाल, और अन्य खाद्यान्न वस्तुएं मुहैया कराएंगे।

इस योजना के तहत आम नागरिकों को उपभोक्ता केंद्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये वाहन सीधे उनके पास पहुंचेंगे। ये वाहन पांच और 10 किलो के पैकेट में आटा, चावल और दाल जैसी आवश्यक चीजें बेचेंगे।

सस्ती दरों पर बांटा जाएगा खाद्यान्न

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाना है, जो बाजारों में महंगे दामों पर अनाज खरीदने में सक्षम नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 81.30 करोड़ गरीब नागरिकों को निश्शुल्क अनाज दिया जा रहा है। इसके अलावा, अन्य नागरिकों के लिए सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है।

विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत पहले नई दिल्ली से की गई थी और अब उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद पूरे राज्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न तैयार कराए गए हैं, जिनमें भारत ब्रांड के चावल, आटा, दाल, प्याज आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं को स्थानीय बाजारों और मोहल्लों तक पहुंचाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है। ये वाहन पांच और 10 किलो के पैकेट में आटा, चावल और दाल जैसी आवश्यक चीजें बेचेंगे।

इस योजना के तहत चावल 34 रुपये प्रति किलो, आटा 30 रुपये प्रति किलो, भारत चना दाल 70 रुपये, भारत मूंग दाल 160 रुपये, भारत मसूर दाल 89 रुपये और प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री की जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिनके पास महंगे दामों पर खाद्यान्न खरीदने की क्षमता नहीं है।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दिया जाएगा लाभ

राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, इस योजना के जरिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के इस कदम से न केवल गरीबों को लाभ मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी जरूरी वस्तुएं सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सकेगा।

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