यूपी में हाई कोर्ट के आदेश पर गरजा बुजडोजर, अवैध घर-दुकानों को किया गया ध्वस्त; बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है।
एएनआई, बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा, "सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं।''
#WATCH | Kesarganj, UP: Administration takes bulldozer action against illegal structures built on government land. https://t.co/6xFfcs4RvK pic.twitter.com/OHOhqX2pC9
खुद नहीं हटाया अतिक्रमण, कल से गरजेगा बुलडोजर
संवाद सूत्र, लखीमपुर। लखीमपुर के निघासन रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। पीडब्ल्यूडी ने 100 से अधिक कब्जेदारों को तीन महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन किसी ने स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाया है। अब 26 सितंबर यानी गुरुवार के दिन शहर के मेला मैदान चौराहे से बुलडोजर गरजेगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए एक्सईएन पीडब्ल्यूडी ने एसपी और सीओ सिटी से मिलकर पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ पीएसी की भी मांग की है। एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए नायब तहसीलदार दिनेश कुमार को मजिस्ट्रेट नामित कर दिया है।
सात मीटर से 10 मीटर सड़क चौड़ीकरण की तैयारी पूरी
निघासन रोड पर सात मीटर से 10 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। एलआरपी चौराहे से लेकर इंदिरा मनोरंजन पार्क तक करीब नौ किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए प्रदेश सरकार से 38 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। चौड़ीकरण का काम इंदिरा मनोरंजन पार्क से लेकर शहर में निघासन ढाल तक कराया जा चुका है। अब सड़क निर्माण में अतिक्रमण के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। मेला मैदान चौराहा से लेकर संकटा देवी पुलिस चौकी, वाईडी कालेज गेट से लेकर एलआरपी चौराहे तक अतिक्रमण के कारण सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पा रही है।
सीडीओ की सख्ती का दिखा असर
अतिक्रमण हटने पर ही सड़क के दोनों तरफ जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन और बिजली लाइन की शिफ्टिंग की जानी है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क का सर्वे कर 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया था और बाद में अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें नोटिस भी दी गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की इस कार्यवाही का अतिक्रमण कार्यों पर कोई असर नहीं हुआ। इसे देखते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्ती दिखाई है। सीडीओ के निर्देश के बाद ही पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रशासन के बीच 26 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की तारीख तय हुई है।
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