बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित होगी जमीन, यूपीडा को सौंपा गया जिम्मा

जागरण संवाददाता, बलिया। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को धरातल पर उतारने के लिये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने जिले के 16 गांवों का लैंड प्लान बनाने के आदेश दिये हैं। बैरिया तहसील की प्रभावित इन जमीनों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिये तहसीलदार के अगुवाई में टीमें गठित कर दी गई हैं। भूखंड का ब्योरा एकत्र किया जाने लगा है। 32 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाने के लिये लागत और जमीन की आवश्यकता का आंकलन भी किया जा रहा है। यूपीडा इस दिशा में युद्धस्तर पर जुट गया है। इन जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। तहसीलदार बैरिया ने बताया कि शासन की ओर से प्रभावित किसानों की संख्या और जमीनों की जरूरत पता की जा रही है। इसकी रिपोर्ट बनवाई जा रही है।

दिल्ली की कंपनी बना रही डीपीआर

परियोजना का सर्वे और डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी एलएन मालवीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। यह एक्सप्रेस-वे स्वीकृत परियोजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, जो बलिया शहर से लगभग 10 किमी दूर नेशनल हाईवे-31 पर खत्म किया जाएगा। इसके लिये बैरिया तहसील क्षेत्र के बढ़वलिया, शाहापुर, लकड़ा, अवगिलवा, हरदरपुर, बंकापुर, टिकरी, सरेह-इजरा, बसारतपुर, सुल्तानपुर, रसड़ा, कोटवारी, कुरूचंदा सिंहपुर, पूरा एकौनी, एकौनी व पाह तीखा गांव प्रभावित होंगे।

गांवों का लैंड प्लान व नक्शा तलब

यूपीडा ने चिह्नित गांवों का नक्शा भी तलब किया है। जमीनों का अभिलेखीय जांच होनी है। प्रस्तावित गाटा संख्या और उनके वल्दीयत की वास्तविक स्थिति पता की जा रही है। संबंधित एसडीएम व तहसीलदार प्रकरण की जांच करेंगे। उधर गाजीपुर से माझी तक 118 किमी लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी प्रस्तावित है। इस परियोजना पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण युद्धस्तर पर काम करने में जुटा हुआ है।