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पीएम किसान सम्मान निधी योजना की 18वीं किस्त जारी, रोकी गई 80 हजार किसानों की धनराशि; आप भी कर लें चेक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी गी है। इस योजना के तहत बलिया के 3.55 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों के खाते में 71 करोड़ रुपये PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत भेजे गए हैं। ई-केवाईसी न कराने से 80 हजार किसानों की किस्त रोक दी गई है। आयकरदाताओं से 62.28 लाख रुपये वसूले गए।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Mon, 07 Oct 2024 01:04 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे पहले छोटे किसानों को खेती के लिए कर्ज लेने पड़ रहे थे। अब साल में तीन बार खेती के समय प्रति किसान दो-दो हजार रुपये मिलने कृषि कार्य में सहूलियत हो जा रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में रबी के सीजन में ही हुई थी।

जिले के 4.50 लाख किसानों के खाते में पहली किस्त 90.08 करोड़ 10 हजार रुपये पहुंची थी। उसी समय से किसानों की उम्मीद सरकार से जुड गई है। 17वीं किस्त तक जनपद के किसानों को 1216.22 करोड़ रुपये मिले थे। 18वीं किस्त में 3.55 लाख किसानों को 71 करोड़ रुपये मिले हैं। यह किस्त पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने के चलते योजना में पंजीकृत लगभग 80 हजार किसानों की किस्त रूक गई है।

किसान सम्मान निधि के 62.28 लाख वापस किए वापस किसान सम्मान निधि की सूची में शामिल आयकर दाताओं की संख्या 5656 थी। इन आयकरदाताओं को कई किस्तों में 4.29 करोड़ 40 हजार रुपये दिया गया है। सत्यापन के दौरान विभाग की पकड़ में तब यह मामला आया तो सभी से रिकवरी की कार्रवाई हो रही है।

कृषि विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद भी आयकरदाता किसान सम्मान निधि को वापस नहीं कर रहे हैं। अभी तक मात्र 800 आयकरदाताओं ने 62.28 लाख रुपये वापस किए हैं। शेष धनराशि की रिकवरी के लिए कृषि विभाग नोटिस भेज रहा है। अभी तक रिकवरी 14.05 प्रतिशत हो सकी है। जिले में 7752 मृतक, 29,496 भूमिहीन किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि जा रही थी, लेकिन 13वीं किस्त से यह बंद हो गई है।

उप कृषि निदेशक, मनीष कुमार सिंह ने बताया-

किसान सम्मान निधि के लिए 3.55 लाख किसानों का डाटा लाक हुआ था। सभी के खाते में की 18वीं किस्त जा रही है। लाभार्थियों को ई-केवाईसी व भूलेख अंकन कराने के लिए हमेशा सुविधा दी जा रही है। इसमें लापरवाही करने वाले किसानों की किस्त रूक गई है।

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